इथेनॉल ATM क्या हैं? भारत में वेंडिंग मशीनों से खाना पकाने का ईंधन बेचने की तैयारी

पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा करने के बाद, भारत सरकार अब अपने अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन का इस्तेमाल करने के लिए नए आइडिया पर ध्यान दे रही है। इनमें 'इथेनॉल ATM' भी शामिल हैं, जिनसे लोग खाना पकाने के लिए सीधे फ्यूल रिटेल आउटलेट से इथेनॉल खरीद सकेंगे। यह प्रस्ताव सरकार और सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के बीच ऑटोमोटिव फ्यूल के अलावा इथेनॉल की भूमिका को बढ़ाने की बड़ी योजना का हिस्सा है।

इथेनॉल ATM असल में क्या है?

इथेनॉल ATM एक डिस्पेंसिंग कियोस्क या ऑटोमेटेड मशीन है जिसे तेल मार्केटिंग कंपनियां मौजूदा फ्यूल रिटेल आउटलेट पर लगा सकती हैं। इससे ग्राहक घरेलू इस्तेमाल के लिए कैनिस्टर में इथेनॉल खरीद सकेंगे। यह आइडिया वैसा ही है जैसे अभी फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल या डीज़ल दिया जाता है, बस फर्क यह है कि यहां मिलने वाला प्रोडक्ट इथेनॉल होगा, जो मुख्य रूप से गाड़ियों के बजाय खाना पकाने के काम आएगा। प्रस्तावित रोलआउट के तहत, उम्मीद है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां एक पायलट फेज से शुरुआत करेंगी। वे बड़े पैमाने पर इसे लागू करने से पहले ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कुछ चुनिंदा आउटलेट पर शुरुआती कैनिस्टर डिस्पेंसिंग कियोस्क लगाएंगी।

सरकार खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इथेनॉल पर क्यों विचार कर रही है?

यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि भारत की सालाना इथेनॉल उत्पादन क्षमता 20 अरब लीटर से ज़्यादा हो गई है। चालू वित्त वर्ष में इसमें 4 अरब लीटर और जुड़ने की उम्मीद है, जिससे कुल क्षमता लगभग 24 अरब लीटर हो जाएगी। इसमें से, E20 पेट्रोल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत सालाना सिर्फ़ 11 अरब लीटर इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, जबकि शराब, फार्मास्युटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ 3 से 3.5 अरब लीटर का इस्तेमाल करती हैं। इससे अनुमानित 7 अरब लीटर उत्पादन क्षमता बिना इस्तेमाल के रह जाती है। इसी वजह से सरकार मांग के नए रास्ते तलाश रही है, जिनमें खाना पकाने का ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां और नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे पड़ोसी देशों को निर्यात शामिल है।

एनर्जी सिक्योरिटी का पहलू

अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करने के अलावा, यह प्रस्ताव भारत की आयातित LPG पर निर्भरता से जुड़ी चिंताओं से भी प्रेरित है। LPG का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर शिप किया जाता है। इंडस्ट्री के अधिकारियों ने बताया है कि हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष के दौरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आई रुकावट ने इस सप्लाई चेन की कमज़ोरी को उजागर किया है। हालांकि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने तब से अपने LPG सोर्सिंग में विविधता लाई है और लगभग 30 दिनों की सप्लाई को कवर करने में सक्षम रणनीतिक भंडार बनाए हैं, फिर भी अधिकारी घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल को भविष्य के अंतरराष्ट्रीय एनर्जी झटकों से निपटने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के तौर पर देखते हैं। सरकार का सहयोग और इंडस्ट्री की भागीदारी

घरों के लिए इस बदलाव को आसान बनाने के मकसद से, सरकार इथेनॉल-बेस्ड कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। यह सब्सिडी इथेनॉल स्टोव के लिए एक बार मिलने वाली कैपिटल सब्सिडी या इसे अपनाने के लिए लगातार मिलने वाले फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में हो सकती है। कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी के तहत इथेनॉल-बेस्ड कुकिंग स्टोव पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया है।

भारत के इथेनॉल सफर की बड़ी तस्वीर

इथेनॉल ATM का प्रस्ताव भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के पिछले एक दशक में हुए विस्तार के बाद आया है। इस प्रोग्राम ने पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लगभग 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुँचा दिया है। सरकार के अनुसार, ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने से 2014-15 के बाद से विदेशी मुद्रा में 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत हुई है। साथ ही, इसने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नई प्रोडक्शन सुविधाओं में भारी निवेश करने के लिए चीनी मिलों और अनाज-बेस्ड डिस्टिलरीज़ को भी प्रोत्साहित किया है। E20 का लक्ष्य अपनी मूल समय-सीमा (2030) से काफी पहले हासिल कर लेने के बाद, सरकार इस गति का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए कर रही है कि क्या इथेनॉल सिर्फ़ गाड़ियों को चलाने के अलावा भारत के एनर्जी मिक्स में और बड़ी भूमिका निभा सकता है।