Delhi दिल्ली। सूत्रों ने बताया कि सरकार आरआईएनएल के संयंत्र को बचाए रखने और आंध्र प्रदेश स्थित इस्पात निर्माता के सामने आने वाली वित्तीय और परिचालन समस्याओं को हल करने के लिए एक अन्य सरकारी स्वामित्व वाली इस्पात कंपनी सेल के साथ आरआईएनएल के विलय पर विचार कर रही है। उन्होंने पीटीआई को बताया कि आरआईएनएल के इस्पात संयंत्र में परिचालन जारी रखने के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एनएमडीसी को भूमि का टुकड़ा बेचने और बैंक ऋण जैसी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। डीएफएस सचिव, इस्पात सचिव और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता एसबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने भी हाल ही में आरआईएनएल मुद्दे पर एक बैठक की।
एसबीआई ने आरआईएनएल को काफी ऋण दिया हुआ है। सूत्रों ने बताया, "सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान प्रदान करना चाहती है। जिन विकल्पों पर चर्चा की जा रही है, उनमें से एक विकल्प आरआईएनएल का सेल के साथ विलय है।" इस्पात मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 7.5 मिलियन टन क्षमता वाले संयंत्र का स्वामित्व और संचालन करता है। इसे भारत का पहला तट-आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र होने का गौरव प्राप्त है। सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) भी इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है।
सूत्रों ने आगे बताया कि परिचालन के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के अलावा वित्तीय सहायता के लिए ऋणदाताओं से बातचीत करने और एनएमडीसी को पेलेट प्लांट के लिए 1,500-2,000 एकड़ जमीन बेचकर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने जैसे अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। अन्य प्राथमिक इस्पात निर्माताओं के विपरीत, आरआईएनएल को कभी भी कैप्टिव लौह अयस्क खदानों का लाभ नहीं मिला। श्रमिक संघ का कहना है कि यह आरआईएनएल के सामने आने वाले संकट का एक प्रमुख कारण है।
आरआईएनएल के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे एक संघ के नेता जे अयोध्या राम ने कहा, "आरआईएनएल के पास कभी भी कैप्टिव खदानें नहीं थीं। ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से इस्पात बनाने वाले अन्य सभी प्राथमिक इस्पात निर्माताओं को कैप्टिव खदानों का लाभ मिलता है, जिससे कच्चे माल की लागत में मदद मिलती है। हमने हमेशा बाजार मूल्य पर लौह अयस्क खरीदा है।"