Kolkata कोलकाता, रेटिंग फर्म क्रिसिल ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताएँ चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णयों में एक नई बाधा बन सकती हैं। रूसी तेल की खरीद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ बुधवार से लागू हो गया, जिससे नई दिल्ली पर लगाए गए शुल्कों की कुल राशि 50 प्रतिशत हो गई।
क्रिसिल ने कहा कि सरकार अब तक निवेश को बढ़ावा दे रही है, जबकि निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय धीमा बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ लगाने से धारणा प्रभावित होने की संभावना है, जबकि स्वस्थ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट नए निवेश का समर्थन करती है।
रेटिंग फर्म ने कहा कि मौजूदा अनिश्चित माहौल में, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) टैरिफ बाधाओं को कम करके और पूर्वानुमानित व्यापार नीतियों को स्थापित करके निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकते हैं। 24 अगस्त तक, भारत पर अमेरिकी टैरिफ बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया पर लगाए गए टैरिफ से अधिक हैं।