NEW DELHI नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को सैटेलाइट संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नया परामर्श पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। यह कदम भारत की शीर्ष दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो की मांग के विपरीत है, जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी पद्धति की वकालत करती है। ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि वह सभी हितधारकों से फर्मों को स्पेक्ट्रम आवंटन पर मौजूदा परामर्श पत्र पर टिप्पणियों की समीक्षा कर रहा है। हालांकि, उन्होंने एक और परामर्श पत्र जारी करने की संभावना पर कोई टिप्पणी नहीं की। लाहोटी ने कहा, "हमें विभिन्न हितधारकों से कई तरह की राय मिल रही है और मिलती रहेगी।
वे अलग-अलग आयामों और दिशाओं में हैं। एक विनियामक के रूप में, हम सभी हितधारकों की राय पर विचार करते हैं और फिर एक ऐसा विचार-विमर्श करते हैं जो सभी के सर्वोत्तम हित में हो।" ट्राई ने सैटेलाइट कंपनियों के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड, मूल्य निर्धारण मॉडल और स्पेक्ट्रम आवंटन अवधि पर टिप्पणियां मांगते हुए 27 सितंबर, 2024 को पेपर जारी किया। जियो ने ट्राई से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी के विकल्प को शामिल करके समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पेपर को संशोधित करने का आग्रह किया है। भारती एयरटेल ने शुरू में प्रशासनिक आवंटन का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उसने अपना रुख नीलामी के पक्ष में बदल लिया। टेलीकॉम कंपनियों ने नीलामी की मांग की यह कदम भारत की शीर्ष दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो की मांग के विपरीत है, जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी पद्धति की वकालत करती है।