व्यापार: इन दिनों देश भर में टमाटरों की कीमतें रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंची हुई थी, जिसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाए है। टमाटर फिर से आम जनता की खाने की थाली में पहुंच सके इसके लिए केंद्र सरकार अब सस्ते दामों पर टमाटर बेचेगी।
सरकार इसकी कीमतों को और कम करने के उद्देश्य से 20 अगस्त से टमाटर 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचेगी। टमाटर की थोक और खुदरा कीमतों में गिरावट के बीच सहकारी संस्थान भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और नैफेड इन टमाटरों को बेचेंगे।
पिछले महीने से, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नैफेड) ने टमाटरों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कदम उठाए है।
दोनों ही संगठन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जनता को राहत देने के लिए रियायती दर पर टमाटर बेच रहे हैं। शुरुआत में टमाटरों की सब्सिडी वाली कीमत 90 रुपये प्रति किलो तय की गई थी, जिसे कीमतों में गिरावट के अनुरूप धीरे-धीरे कम किया गया। एक सरकारी बयान में शुक्रवार को कहा गया, ‘‘अंतिम बार खुदरा कीमत में 15 अगस्त को 50 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया था। वही अब 20 अगस्त से इसकी कीमत घटाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम रह जायेगा।’’
दोनों एजेंसियों ने 15 लाख किलो से भी अधिक टमाटर खरीदे है। ये टमाटर दोनों कंपनियों ने 14 जुलाई से अब तक खरीदे है। देश के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में ये टमाटर जनता को बेचे जा रहे है। एनसीसीएफ और नाफेड देश के कई शहरों में दुकानों में सस्ते दामों पर टमाटर बेच रही है। इन स्थानों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली, राजस्थान (जयपुर, कोटा), उत्तर प्रदेश (लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज) और बिहार (पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर) शामिल हैं। एनसीसीएफ और नाफेड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर खरीद रहे हैं।
जुलाई में बढ़ी खुदरा महंगाई
जुलाई के महीने में कई खाद्य वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है। इस कारण कृषि और ग्रामीण कामगारों के लिए खुदरा महंगाई जुलाई में बढ़ गई है। ये महंगाई 7.43 प्रतिशत और 7.26 प्रतिशत हो गई है। वहीं जून के महीने में खुदरा महंगाई 6.31 प्रतिशत और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 6.16 प्रतिशत थी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषि श्रमिकों और ग्रामीण रमिकों के लिए महंगाई दर क्रमश: 7.43 प्रतिशत और 7.26 प्रतिशत रही। इससे पिछले महीने यह क्रमश: 6.31 प्रतिशत और 6.16 प्रतिशत थी जबकि जुलाई, 2022 में यह क्रमश: 6.60 प्रतिशत और 6.82 प्रतिशत रही थी।
बयान के अनुसार, जुलाई में खाद्य महंगाई दर कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए क्रमश: 8.88 प्रतिशत और 8.63 प्रतिशत रही, जबकि इससे पिछले महीने में यह क्रमश: 7.03 प्रतिशत और 6.70 प्रतिशत थी। वहीं जुलाई, 2022 में यह क्रमश: 5.38 प्रतिशत और 5.44 प्रतिशत रही थी। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) के लिये आलोच्य महीन में 19 अंक बढ़कर 1215 और ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई-आरएल) के लिये 19 अंक बढ़कर 1,226 अंक रहा। इससे पिछले महीने जून में कृषि श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1,196 और ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1,207 अंक था। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण चावल, गेहूं आटा, दाल, दूध, टमाटर, प्याज जैसे खाने के सामान के दाम में तेजी है।