महिलाओं के लिए बेहद कारगर है ये सरकारी स्कीम

केंद्र सरकार समय-समय पर महिलाओं के सम्मान और आर्थिक आजादी के लिए कई कार्यक्रम लेकर आती रहती है। मुद्रा से लेकर महिला समृद्धि योजना जैसे कई कार्यक्रमों में काम कर रही हूं। ये प्रणालियाँ विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई थीं। ये सभी प्रणालियाँ महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन व्यवस्थाओं की बदौलत देश में महिला उद्यमियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अगले पांच वर्षों में महिला उद्यमियों की संख्या 90% बढ़ने की उम्मीद है। भारत सरकार के ये सभी कार्यक्रम महिलाओं के सामने आने वाली सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन डिजाइन्स पर।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाना और उन्हें आसान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे महिलाओं को सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत महिलाओं को दस लाख रुपये तक का गारंटी-मुक्त ऋण मिल सकता है। सरकार इस लोन पर ब्याज दर भी कम करेगी. इस ऋण की पुनर्भुगतान अवधि न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष है।

भारत के लिए स्थायी योजना
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2016 में स्टैंड अप इंडिया पहल शुरू की। इस योजना के तहत, बैंकों (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) के माध्यम से एससी और एसटी महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस आधार पर 10 करोड़ से 1 अरब रुपये तक का लोन दिया जाता है. यह लाभ पाने के लिए आपकी कंपनी में कम से कम 51% महिलाएं होनी चाहिए।

महिलाओं के गाने की योजना बनाएं
महिला कवि कार्यक्रम महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देता है। इसमें नारियल उद्योग में काम करने वाली महिलाओं के लिए दो महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। इस दौरान महिलाओं को मासिक भत्ता भी मिलता है. इसके अतिरिक्त, आप नारियल प्रसंस्करण मशीनों के लिए 75% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदना भी अनिवार्य कर दिया है।

महिलाओं के व्यवसायों का आर्थिक सशक्तिकरण
कौशल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल असम, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में महिलाओं के कौशल विकास की दिशा में काम करती है।