भारत में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक समान चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए: नितिन गडकरी

भारत सरकार हर संभव तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश करके प्रदूषण के स्तर और ईंधन की खपत को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए प्रेरित करने से लेकर इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में पेश करने तक, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों को चार्जिंग बुनियादी ढांचे के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों में अलग-अलग चार्जिंग सिस्टम होते हैं। माइंडमाइन समिट में बोलते हुए, गडकरी ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों से एक समाधान खोजने के लिए कहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक समान चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री ने मुझे विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बसों के लिए अलग-अलग चार्जिंग सिस्टम की समस्या के बारे में बताया। मैंने अपने अधिकारियों से इसका समाधान तलाशने को कहा है क्योंकि विभिन्न कंपनियों की इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए।" माइंडमाइन समिट में बोलते हुए।

गडकरी ने लोगों को तेजी से बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "हमें लोगों को और कार खरीदने के लिए हतोत्साहित करने की जरूरत है..हमें मेट्रो शहरों में वातानुकूलित ट्रॉली बस सेवा शुरू करने की जरूरत है।" मंत्री ने भविष्यवाणी की कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कीमतें एक या दो साल के भीतर देश में पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर हो जाएंगी।

गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2024 के अंत से पहले लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 10 प्रतिशत तक कम करना है, जो वर्तमान लॉजिस्टिक लागत 14-16 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है।