संसदीय पैनल ने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाने और आंतरिक चुनौतियों पर ध्यान दिया

NEW DELHI नई दिल्ली: एक संसदीय समिति ने भारत की कच्चे तेल के आयात पर भारी निर्भरता और बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों को देश के लिए बड़ी चुनौतियों के रूप में बताया है, और सरकार से सप्लाई के सोर्स में विविधता लाने और जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया है। पिछले हफ्ते संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने कहा कि भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 89 प्रतिशत आयात करता है, जिससे देश संघर्षों, प्रतिबंधों, तेल उत्पादक देशों में नागरिक अशांति और स्वेज नहर और लाल सागर जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों में रुकावटों से होने वाली वैश्विक बाधाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। हाल की घटनाओं, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव शामिल हैं, ने भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की नाजुकता को उजागर किया है।

समिति ने सिफारिश की कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) और सरकारी तेल कंपनियां भौगोलिक और अनुबंध दोनों तरह से कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को मजबूत करने और वैकल्पिक आयात मार्गों को विकसित करने के प्रयासों को तेज करें। इसने भविष्य के भू-राजनीतिक झटकों से ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए हेजिंग और लचीले अवधि के अनुबंध जैसे जोखिम प्रबंधन उपकरणों को संस्थागत बनाने का भी आह्वान किया। पैनल ने कहा, "भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 89 प्रतिशत आयात से पूरा करता है और रूस-यूक्रेन संघर्ष, इज़राइल-हमास संघर्ष, कुछ तेल उत्पादक देशों (जैसे ईरान, वेनेजुएला, रूस) पर प्रतिबंध, किसी भी तेल उत्पादक देश में कभी भी राजनीतिक/नागरिक अशांति/हड़ताल जैसी मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए, भारत को कच्चे तेल के आयात में अनिश्चितता का जोखिम हो सकता है, जिसका बदले में कच्चे तेल की सुचारू आपूर्ति और उसकी कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।"

इसके अलावा, तेल और गैस क्षेत्र को अपने संचालन की प्रकृति के कारण कई पर्यावरणीय चिंताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, वायु और जल प्रदूषण, और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है, "हाल की वैश्विक घटनाओं, जिसमें रूस-यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व में तनाव शामिल हैं, ने भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह पर इसकी निर्भरता को रेखांकित किया है।" "इसे देखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि MoPNG और CPSUs (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) भौगोलिक और अनुबंध दोनों तरह से कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को मजबूत करने और वैकल्पिक आयात मार्गों को बढ़ाने के प्रयासों को तेज करें।"

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है, "भविष्य के भू-राजनीतिक झटकों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा के लिए हेजिंग और लचीले अवधि के अनुबंध सहित जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को संस्थागत बनाया जाना चाहिए।" रिपोर्ट में इस सेक्टर के सामने आने वाली अंदरूनी चुनौतियों पर भी ध्यान दिलाया गया, जिसमें पुराने हो रहे तेल के कुएं, प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत का बढ़ना, ज़मीन अधिग्रहण की बढ़ती लागत, और कच्चे तेल का उत्पादन कैपिटल खर्च के हिसाब से न होना शामिल है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, प्रदूषण और कचरा प्रबंधन जैसी पर्यावरणीय चिंताओं पर भी ज़ोर दिया गया।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ONGC विदेश जैसी कंपनियों द्वारा सप्लाई में विविधता लाने के लिए उठाए गए कदमों को मानते हुए, समिति ने कहा कि प्रतिबंध, वित्तीय अस्थिरता और मेज़बान देशों में रेगुलेटरी बाधाएं विदेशों में निवेश को सीमित कर रही हैं। इसमें कहा गया है, "ये मुद्दे न केवल भारत के एनर्जी इंपोर्ट बिल को प्रभावित करते हैं, बल्कि CPSUs की विदेशों में खोज और उत्पादन संपत्तियों को हासिल करने की क्षमता में भी बाधा डालते हैं, जिससे लंबी अवधि की एनर्जी सुरक्षा सीमित होती है।" इसने तेल उत्पादक देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने, अनुकूल निवेश शर्तें हासिल करने और विदेशों में भारतीय कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले कराधान और रेगुलेटरी मुद्दों को हल करने के लिए MoPNG और विदेश मंत्रालय के बीच घनिष्ठ समन्वय की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति सिफारिश करती है कि MoPNG को विदेश मंत्रालय (MEA) और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर तेल उत्पादक देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने, अनुकूल निवेश शर्तें हासिल करने और विदेशों में CPSUs द्वारा सामना की जाने वाली कराधान और रेगुलेटरी बाधाओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए।"