Delhi दिल्ली। केंद्र ने शनिवार को कहा कि उसे उर्वरक शिपमेंट में देरी के बावजूद 2024-25 रबी सीजन में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल करने का भरोसा है, क्योंकि मिट्टी में नमी की अनुकूल स्थिति और जलाशयों में पर्याप्त जल स्तर है।यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण शिपमेंट में देरी के बावजूद यूरिया और डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जैसे प्रमुख उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है।
चौहान ने कहा, "शिपमेंट में देरी हो रही है... हालांकि, उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने व्यवस्था की है और रबी सीजन के लिए पर्याप्त आपूर्ति है।"मंत्रालय ने 2024-25 रबी सीजन के लिए 164.55 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 115 लाख टन गेहूं और 18.15 लाख टन दालें शामिल हैं।रबी (सर्दियों) की फसलों की बुवाई शुरू हो गई है और दिवाली के बाद इसमें तेजी आएगी।उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने कहा कि लाल सागर मार्ग बाधित होने के बाद भारत मोरक्को से दक्षिण अफ्रीका के रास्ते डीएपी शिपमेंट को फिर से भेज रहा है, जिससे पश्चिमी बंदरगाहों तक डिलीवरी के समय में 21 दिन का इज़ाफा हो गया है। मिश्रा ने कहा कि भारत रबी सीजन के लिए अपनी 5.5 मिलियन टन डीएपी मांग का लगभग 60 प्रतिशत रूस, मोरक्को, सऊदी अरब और चीन से आयात करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने आगामी सीजन को लेकर आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "जलाशयों में जल स्तर, आईएमडी पूर्वानुमान और मिट्टी की नमी को देखते हुए, इस साल रबी सीजन में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है।"
पाठक ने जलवायु-अनुकूल और जैव-फोर्टिफाइड बीजों को अपनाने की वकालत की, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले साल गेहूं की खेती में लगभग 70 प्रतिशत ऐसी किस्मों का उपयोग किया गया था, जिसने बंपर फसल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने चने की खेती के रकबे को बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पिछले दो सालों में उत्पादन कम रहा है, जिससे आयात की जरूरत पड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले पांच सालों में रबी फसलों के तहत औसत रकबा 668 लाख हेक्टेयर था, जिसमें गेहूं का हिस्सा 312 लाख हेक्टेयर था। सरकार ने गेहूं और सर्दियों में बोई जाने वाली अन्य फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, ताकि रोपण को प्रोत्साहित किया जा सके। सम्मेलन में छह राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ-साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी ने भाग लिया। अधिकारियों ने किसान डेटा पंजीकरण सहित डिजिटल पहलों पर भी चर्चा की, जिसमें दो राज्यों में वर्तमान में चल रहे फसल सर्वेक्षण शामिल हैं, जिन्हें अगले साल पूरे देश में लागू किया जाएगा।