Mumbai मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी। 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाला यह भत्ता मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 50 प्रतिशत की दर से 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, ताकि मूल्य वृद्धि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की जा सके। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। विज्ञापन डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये होगा।
इससे लगभग 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। डीए/डीआर बढ़ोतरी कट-ऑफ तिथि यानी 1 जुलाई, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू की जाती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक घटक है। इसलिए जब डीए बढ़ेगा, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का टेक-होम वेतन भी बढ़ जाएगा।