पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच घट रहा है फासला, क्या दोनों का रेट एक समान हो सकता है, जानिए सरकार जवाब

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :-  Petrol Diesel latest price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच फासला घट रहा है. ऐसे में लोगों को लग रहा है कि भविष्य में दोनों की कीमतें एक समान हो सकती हैं. सरकार ने इस बारे में उलझन दूर कर दी है. सरकार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एक समान रखने के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (Petroleum minister) हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने लोकसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक GST Council ने तेल पेट्रोल-डीजल और गैस को GST में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है. लोकसभा में उदय प्रताप सिंह और रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने यह जानकारी दी. सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान बनाए रखने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है. इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, '' ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है.'' उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य, वैट (VAT), स्थानीय वसूलियों जैसे घटकों के कारण विभिन्न बाजारों में अलग-अलग होते हैं.

2010 से ही इंटरनेशनल रेट से तय होता है पेट्रोल-डीजल का दाम

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से यूपीए सरकार (UPA Government) के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होती हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Tax) के रूप में 32 रुपए लिए जाते हैं. इसका उपयोग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता देने के अलावा लोगों को फ्री टीका लगाने, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि में किया जाता है.

मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स

तेल मंत्री (Oil Minister) हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि मध्य प्रदेश देश में पेट्रोल (Petrol) पर सबसे अधिक सेल्स टैक्स या वैट (VAT) लगाता है, जबकि राजस्थान में डीजल (Diesel) पर सबसे अधिक टैक्स लगता है. केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, पेट्रोल के खुदरा मूल्य का 55 फीसदी और डीजल की दरों का 50 फीसदी टैक्स लगाती हैं. जबकि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर का एक फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी लगाती है.

पेट्रोल पर सबसे कम VAT अंडमान और निकोबार में

पेट्रोल और डीजल पर सबसे कम VAT अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रमशः 4.82 रुपए प्रति लीटर और 4.74 रुपए प्रति लीटर है. पुरी के जवाब के मुताबिक, मध्य प्रदेश पेट्रोल पर 31.55 रुपए प्रति लीटर VAT लगाता है – जो देश में सबसे ज्यादा है, जबकि राजस्थान डीजल पर 21.82 रुपए प्रति लीटर लेता है. राजस्थान पेट्रोल पर 29.88 रुपए प्रति लीटर वैट वसूलता है और महाराष्ट्र 29.55 रुपए प्रति लीटर वैट लेता है. डीजल के मामले में आंध्र प्रदेश 21.78 रुपए प्रति लीटर, मध्य प्रदेश 21.68 रुपए, ओडिशा 20.93 रुपए और महाराष्ट्र 20.85 रुपए प्रति लीटर वैट वसूलता है.