केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कुल 9 भत्तों में किया जबरदस्त इजाफा

बिज़नस: मार्च का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद शानदार रहा. केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA Hike) में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. एचआरए में भी संशोधन किया गया. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी यहीं नहीं रुकी. महंगाई भत्ता और एचआरए के अलावा 9 ऐसे भत्ते हैं, जिनका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है. ये भत्ते भी बढ़े हैं.

50 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ

महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का असर अन्य भत्तों पर भी पड़ा है। महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया और एचआरए भी 3,2,1 फीसदी बढ़ा दिया गया. इसके अलावा यात्रा भत्ता (टीए) भी बढ़ा दिया गया है. इन सभी भत्तों का लाभ 31 मार्च से मिलेगा.

कौन से भत्ते बढ़े?

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत 9 भत्तों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

- मकान किराया भत्ता (एचआरए)

- बाल शिक्षा भत्ता (सीएए)

- चाइल्डकैअर विशेष भत्ता

- छात्रावास सब्सिडी

- स्थानांतरण पर टीए (व्यक्तिगत सामान का परिवहन)

- ग्रेच्युटी सीमा

- पोशाक भत्ता

- स्वयं के परिवहन के लिए माइलेज भत्ता

- दैनिक भत्ता

अब क्या बदलेगा महंगाई भत्ते का गणित?

साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते समय सरकार ने महंगाई भत्ता शून्य कर दिया था. नियमों के मुताबिक, जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को 50 फीसदी के हिसाब से भत्ते के रूप में जो पैसा मिलेगा, वह मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा. चल जतो। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपये है, तो उसे 50 प्रतिशत डीए 9000 रुपये मिलेगा। लेकिन, डीए 50 प्रतिशत होने पर यह मूल वेतन में जुड़ जाएगा और महंगाई भत्ता फिर से शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि मूल वेतन संशोधित होकर 27,000 रुपये हो जाएगा। हालांकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट में बदलाव भी करना पड़ सकता है।

महंगाई भत्ता कब होगा शून्य?

जानकारों के मुताबिक नए महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी. क्योंकि, सरकार साल में सिर्फ दो बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है. जनवरी की मंजूरी मार्च में मिल चुकी है। अब अगला संशोधन जुलाई 2024 से लागू होना है. ऐसे में महंगाई भत्ते का विलय ही होगा और इसकी गणना शून्य से की जाएगी. मतलब, जनवरी से जून 2024 तक AICPI इंडेक्स तय करेगा कि महंगाई भत्ता 3 फीसदी होगा, 4 फीसदी या इससे ज्यादा. यह स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों के मूल वेतन में 50 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा.