Chennai: डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, बजट में विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव दिया गया है। जबकि डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स को सेफ हार्बर दिया जा रहा है, IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा, "महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की ज़रूरत को पहचानते हुए, मैं किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक टैक्स छूट देने का प्रस्ताव करता हूं जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके दुनिया भर में ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। हालांकि, उसे एक भारतीय रीसेलर एंटिटी के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करनी होंगी।"
कोलिअर्स इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बादल याग्निक ने कहा, "विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए प्रस्तावित टैक्स छूट वैश्विक हाइपरस्केलर्स को आकर्षित करके डेटा सेंटर के विकास में काफी तेज़ी लाएगी और इस सेगमेंट में दीर्घकालिक निवेश को गहरा करेगी, जिससे भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड-आधारित सेवा अर्थव्यवस्था के लिए एक पसंदीदा केंद्र के रूप में स्थापित होगा।" बजट में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि अगर भारत से डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित एंटिटी है, तो लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर प्रदान किया जाएगा। सेफ हार्बर नियमों का उद्देश्य पात्र करदाताओं को निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए पहले से तय मार्जिन या कीमतों को अपनाने की अनुमति देकर अनुपालन को सरल बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना है।
कंसल्टेंसी डेलॉइट के अनुसार, 2019 और 2024 के बीच इस क्षेत्र में कुल निवेश, जिसका अनुमान $60 बिलियन था, 2027 तक $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का लाभ उठाने की सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये की जा रही है और इसे एक स्वचालित नियम-आधारित प्रक्रिया द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें किसी टैक्स अधिकारी को आवेदन की जांच करने और स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह लगातार 5 साल तक जारी रहेगा।