मानक कटौती:- Standard Deduction
मानक कटौती उन व्यक्तियों के लिए लागू है जो वेतन कमाते हैं। कर्मचारियों को इस कटौती का
दावा करने के लिए नियोक्ता या आईटी विभाग को कोई प्रमाण या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करते समय (अब तक) प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की मानक कटौती की अनुमति थी।
यह कटौती निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका वेतन कितना भी हो। वित्त वर्ष 2022-23 तक, मानक कटौती केवल पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध थी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 से, वेतनभोगी करदाता नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती के लिए भी पात्र हैं।
पेंशन से होने वाली आय के मामले में भी मानक कटौती का दावा किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राप्त पेंशन ‘वेतन से आय’ के अंतर्गत हो, न कि ‘अन्य स्रोतों से आय’ के अंतर्गत।
मानक कटौती का दावा कैसे करें?
मानक कटौती वेतन और पेंशन आय से उपलब्ध एक सीधी कटौती है। मानक कटौती का दावा करने के लिए कोई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, वेतन/पेंशन आय की रसीद दिखाना आवश्यक है।
मानक कटौती में वृद्धि का क्या अर्थ है?
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, वेतनभोगी व्यक्तियों को व्यवसायी व्यक्तियों के बराबर लाने के लिए मानक कटौती सीमा में वृद्धि आवश्यक है।
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में वायल्टो पार्टनर्स के पार्टनर चंदर तलरेजा के हवाले से कहा गया है कि “वेतनभोगी करदाता अपने द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद 50,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के पात्र हैं, जबकि व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित खर्चों के लिए कटौती का दावा करने के पात्र हैं।”
रूढ़िवादी रूप से, तलरेजा का मानना है कि मानक कटौती की सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे वेतनभोगी व्यक्तियों और व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोगों के बीच कर लाभ में कुछ समानता बनाने में मदद मिलेगी।
मानक कटौती का इतिहास
वित्त वर्ष 2004-05 तक करदाताओं के लिए मानक कटौती उपलब्ध थी और यह आयकर अधिनियम, 1961 का हिस्सा थी। उस समय, एक वेतनभोगी व्यक्ति 30,000 रुपये या वेतन का 40%, जो भी कम हो, का मानक कटौती का दावा कर सकता था। यह 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था। 5 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों के लिए, 20,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध थी। यह कटौती वित्त वर्ष 2005-06 से वापस ले ली गई थी। बजट 2018 ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति और परिवहन भत्ते के बदले मानक कटौती को फिर से लागू किया, जिन्हें हटा दिया गया था। जब इसे फिर से पेश किया गया, तो वेतनभोगियों को 40,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति दी गई। हालाँकि, अंतरिम बजट 2019 में मानक कटौती राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया - 10,000 रुपये की वृद्धि।Old tax regime के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध