free from scrutiny: फ्री फ्रॉम स्क्रूटिनी:दो सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत सौर पैनल और बैटरी निर्माण जैसे गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश पर प्रतिबंधों को कम कर सकता है, जहाँ नई दिल्ली के पास विशेषज्ञता की कमी है और जो घरेलू विनिर्माण में बाधा डालते हैं। 2020 में, भारत ने सुदूर हिमालयी सीमा पर सैन्य तनाव के कारण चीन में स्थित कंपनियों के निवेश पर जाँच कड़ी कर दी थी। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी Officer ने कहा कि सरकार उन क्षेत्रों को सरकारी जाँच से मुक्त करने की योजना Plan बना रही है जिन्हें वह चीनी निवेश के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम संवेदनशील मानती है। यह योजना दोनों पड़ोसियों के बीच आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम है, जो 2020 में सीमा पर झड़पों के बाद खराब हो गए थे। अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में चीनी निवेश पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश, वित्त, गृह और व्यापार मंत्रालयों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।