Business: व्यापार ,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें शेयर दलालों को धोखाधड़ी और बाजार दुरुपयोग की रोकथाम और पता लगाने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। परिपत्र के अनुसार, Stock Brokers शेयर दलालों को अन्य दायित्वों के अलावा व्यापारिक गतिविधियों के लिए निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिए, आंतरिक नियंत्रण शुरू करना चाहिए और व्हिसल-ब्लोअर नीति स्थापित करनी चाहिए। इन आवश्यकताओं को सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2024 में रेखांकित किया गया है, जो बाजार की अखंडता और निवेशक सुरक्षा मानकों को बढ़ाने का प्रयास करता है। उद्योग मानक मंच (आईएसएफ), सेबी के सहयोग से, इन कार्यान्वयनों के लिए परिचालन तौर-तरीकों और मानकों को तैयार करेगा अनुपालन की समय-सीमा स्टॉक ब्रोकरों के आकार के आधार पर निर्धारित की जाती है: 50,000 से अधिक सक्रिय यूनिक क्लाइंट कोड (UCC) वाले ब्रोकरों को 1 जनवरी, 2025 तक अनुपालन करना होगा। 2,001 से 50,000 सक्रिय UCC वाले ब्रोकरों को 1 अप्रैल, 2025 तक अनुपालन करना होगा
।2,000 तक सक्रिय UCC वाले ब्रोकरों को 1 अप्रैल, 2026 तक अनुपालन करना होगा।योग्य स्टॉक ब्रोकरों को, शासन और क्लाइंट व्यवहार निगरानी के लिए अपने मौजूदा दायित्वों के कारण, 1 अगस्त, 2024 तक अनुपालन करना होगा। SEBI ने स्टॉक एक्सचेंजों को इन नए प्रावधानों के बारे में स्टॉक ब्रोकरों को सूचित करने और उनकी वेबसाइटों पर जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया है। Exchanges एक्सचेंजों को अपने उपनियमों में संशोधन करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि ब्रोकर ISF मानकों का पालन करें। ब्रोकरों के आकार के आधार पर नई आवश्यकताओं के लिए लागू तिथियों को इंगित करते हुए एक संयुक्त नोटिस जारी किया जाएगा।सेबी ने कहा कि परिपत्र के प्रावधानों को जोखिम आधारित, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे ब्रोकर्स को आवश्यक बदलावों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का उद्देश्य सभी स्टॉक ब्रोकर्स में सुचारू रूप से अपनाना और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। हाल ही में, नियामक ने सोमवार को कहा कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन आदि जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (MII) को एक समान शुल्क लगाना चाहिए। बाजार नियामक ने कहा कि ये शुल्क वॉल्यूम के आधार पर अलग-अलग नहीं होने चाहिए।
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