सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज की, रिमांड अवधि को शामिल करने के लिए डिफॉल्ट जमानत अवधि का अनुदान

प्रवर्तन निदेशालय की एक अपील को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि एक आपराधिक मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए 60/90 दिन की अवधि में रिमांड अवधि भी शामिल होगी।

जस्टिस केएम जोसेफ, हृषिकेश रॉय और बीवी नागरत्ना की पीठ ने ईडी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन को यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा जांच की जा रही थी।

पीठ ने कहा, "रिमांड अवधि की गणना मजिस्ट्रेट रिमांड की तारीख से की जाएगी। आरोपी रिमांड अवधि के 61वें या 91वें दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है।"

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 2021 में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित बड़े मुद्दे का जवाब दिया। इसने मामले से संबंधित लंबित याचिकाओं को दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने 9 फरवरी को ईडी की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

23 फरवरी, 2021 को, शीर्ष अदालत ने कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेजा था कि क्या जिस दिन किसी अभियुक्त को हिरासत में भेजा गया है, उसे डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए 60 दिनों की अवधि की गणना करते समय शामिल किया जाना चाहिए।

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दा उठा था।

शीर्ष अदालत ने सितंबर 2020 में प्रमोटरों को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।