एसबीआई ने नए उधारकर्ताओं के लिए गृह ऋण दरें बढ़ाईं

Mumbai मुंबई, 18 अगस्त: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दर को घटाकर 5.5 प्रतिशत करने के बावजूद, जिसका उद्देश्य उधारी लागत को कम करना है, भारत के सबसे बड़े बंधक ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने नए उधारकर्ताओं के लिए गृह ऋण दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि की है। बैंक ने ब्याज दरों के ऊपरी बैंड में 25 आधार अंकों की वृद्धि की है। एसबीआई की गृह ऋण ब्याज दरें 7.50 प्रतिशत-8.45 प्रतिशत के पिछले बैंड से बढ़कर 7.50 प्रतिशत-8.70 प्रतिशत के नए बैंड में आ गई हैं। नई दरें विशेष रूप से कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को प्रभावित करेंगी, क्योंकि अधिकतम ब्याज दर सीमा बढ़ा दी गई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर 7.35 प्रतिशत से शुरू होकर 10.10 प्रतिशत या उससे अधिक तक के ऋण प्रदान करते हैं। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई के नेतृत्व का अनुसरण कर सकते हैं। जनता को राहत देने के लिए रेपो दर में लगातार तीन बार कटौती की गई थी। आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती से होम लोन सहित अन्य ऋणों पर ब्याज दरें कम हो जाती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जनता को लाभ होता है।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी एसबीआई के नक्शेकदम पर चल सकते हैं। जनता को राहत देने के लिए रेपो दर में लगातार तीन बार कटौती की गई थी। आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती से होम लोन सहित अन्य ऋणों पर ब्याज दरें कम हो जाती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जनता को लाभ होता है। बैंक ने पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती से होम लोन सस्ते हो जाएँगे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) रिसर्च द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, यह बदलाव सबसे पहले बाह्य बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़े ऋणों में महसूस किया जाएगा, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएससीबी) द्वारा दिए गए सभी ऋणों का लगभग 60 प्रतिशत है।

अगस्त 2025 तक, एसबीआई के गृह ऋण नए उधारकर्ताओं के लिए मुख्य रूप से बाह्य बेंचमार्क उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़े होंगे, जो आरबीआई की रेपो दर और उसके साथ एक अंतर के साथ संरेखित होंगे। भविष्य को देखते हुए, एसबीआई ने चेतावनी दी कि हालांकि कम ब्याज दरों से उधारकर्ताओं को लाभ होगा, लेकिन बैंकों को अपने लाभ मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है।