Mumbai मुंबई : उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) ने अपने अतिरिक्त सचिव श्री भरत खेड़ा की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, जो उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और तकनीकी उद्योग, विशेष रूप से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के भीतर संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मरम्मत सूचकांक के लिए एक मजबूत रूपरेखा की सिफारिश करेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि मरम्मत सूचकांक विकसित करके, विभाग उपभोक्ताओं को उनके उत्पादों के लिए मरम्मत की जानकारी पर अधिक पारदर्शिता प्रदान करना चाहता है, जबकि एक अधिक संधारणीय प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है। समिति 15 नवंबर 2024 तक भारतीय संदर्भ में मरम्मत सूचकांक के लिए रूपरेखा सहित एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इस वर्ष 29 अगस्त को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मरम्मत के अधिकार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उद्योग के हितधारकों को मरम्मत सूचकांक के लिए घटकों के मूल्यांकन के लिए रूपरेखा पर आम सहमति बनाने के लिए एक साथ लाया गया। यह सूचकांक उत्पाद डिजाइन में दीर्घायु को बढ़ावा दे सकता है, और मरम्मत की जानकारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना सकता है, साथ ही उत्पादों के बंद होने के बाद भी स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है, इस पर सहमति हुई। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग सबसे तेजी से बढ़ रही है और इनकी आयु सबसे कम है। कार्यशाला में विचार-विमर्श के दौरान, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए रूपरेखा का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पाद की मरम्मत की क्षमता के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना है, साथ ही सूचित खरीद निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए स्पेयर पार्ट्स तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है।
रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स एक उपभोक्ता-केंद्रित इंडेक्सिंग होगी जो उपभोक्ताओं को उत्पाद से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जो इसकी मरम्मत की क्षमता पर आधारित होती है। इसके अलावा, यह मरम्मत की क्षमता के आकलन को मानकीकृत कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए मरम्मत की क्षमता सूचकांक के आधार पर उत्पादों की तुलना करना आसान हो जाता है, जिससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में सूचित विकल्पों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है।
रिपेयरेबिलिटी के आकलन को मानकीकृत करके, सूचकांक एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जहाँ उपभोक्ता आसानी से उत्पादों की तुलना कर सकते हैं और ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो उत्पादों के विचारशील उपभोग और स्थिरता के लोकाचार के साथ संरेखित हों। इस प्रकार, मरम्मत को सक्षम करने से न केवल किफायती मरम्मत विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी बल्कि उत्पादों की मरम्मत के लिए सूचना अंतराल को पाटकर उपभोक्ता संतुष्टि में भी सुधार होगा। मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटकों में मरम्मत मैनुअल/DIY, डायग्नोस्टिक्स और आवश्यक उपकरणों और भागों की सूची तक पहुँच पर व्यापक मरम्मत जानकारी शामिल है। इसमें समय पर डिलीवरी के लिए सुलभ स्पेयर पार्ट्स; और उपभोक्ताओं के लिए सस्ते, व्यापक रूप से उपलब्ध और सुरक्षित उपकरण शामिल हैं।
मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र में मॉड्यूलर डिजाइन होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रमुख घटक स्वतंत्र रूप से सुलभ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों ताकि मरम्मत भागों और श्रम की लागत उपभोक्ताओं के लिए वहनीय रहे। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समिति से नीतियों/नियमों/दिशानिर्देशों के लिए सक्षम ढांचे की सिफारिश करने की उम्मीद है जो मरम्मत योग्यता का समर्थन करते हैं और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मौजूदा नियामक प्रावधानों के साथ मरम्मत योग्यता सूचकांक को एकीकृत करते हैं ताकि उनके पास मौजूद मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के पुन: उपयोग में उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाया जा सके।
समिति के सदस्यों में श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव, DoCA; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MiETY) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के वरिष्ठ प्रतिनिधि; डॉ आलोक कुमार श्रीवास्तव, महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण शाला (NTH); डॉ ए बी एस शालिनी, निदेशक, DoCA; और श्री पंकज मोहिंद्रू, अध्यक्ष, भारतीय सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन शामिल हैं। सदस्यों में विभिन्न कंपनियों के हितधारक भी शामिल हैं। वे हैं श्री राज शॉ, वरिष्ठ निदेशक और समूह नेता, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स; गूगल इंडिया में प्लेटफॉर्म एवं डिवाइसेज के लिए सरकारी मामले एवं नीति प्रमुख सुश्री अदिति चतुर्वेदी; एचएमडी मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एंटरप्राइज बिजनेस (भारत क्षेत्र) प्रमुख श्री वासुदीप; उपभोक्ता कार्यकर्ता सुश्री पुष्पा गिरिमाजी तथा इन कंपनियों के अन्य प्रतिनिधि।