New Delhi नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (IEC) के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि दुनिया को 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पाँच गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने की ज़रूरत है। यह बात 100 से ज़्यादा देशों के विशेषज्ञों के वैश्विक विद्युत मानक तय करने के लिए भारत में एकत्रित होने के अवसर पर कही गई।
"एक देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित सौर पैनल को दूसरे देश में भी विश्वसनीय रूप से काम करना चाहिए और ग्रिड इंटरकनेक्शन को सार्वभौमिक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए - इसी साझा तकनीकी भाषा के ज़रिए हम मिलकर एक स्थायी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं," IEC अध्यक्ष जो कॉप्स ने नई दिल्ली में आयोग की 89वीं आम बैठक के उद्घाटन के अवसर पर कहा। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने इस बैठक को "तकनीकी प्रतिभा, नीतिगत बुद्धिमत्ता और संस्थागत नेतृत्व का असाधारण संगम" बताया, जो तकनीकी भविष्य को आकार देने के लिए एक "ऐतिहासिक अवसर" का प्रतिनिधित्व करता है। खरे ने कहा कि भारत एक भागीदार से IEC उपाध्यक्ष पद तक पहुँच गया है और 121 तकनीकी समितियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जबकि 51 अन्य समितियों में उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
पाँच दिवसीय इस आयोजन में 2,000 से ज़्यादा विशेषज्ञ सौर फोटोवोल्टिक तकनीक, स्मार्ट ग्रिड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए मानक विकसित करने हेतु एक साथ आ रहे हैं, जो दशकों तक ऊर्जा के बुनियादी ढाँचे को आकार देंगे। कॉप्स ने नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव का ज़िक्र करते हुए कहा, "हम यहाँ जो मानक विकसित करते हैं, वे इस बदलाव को सीधे तौर पर संभव बनाते हैं। स्थायित्व वैश्विक समन्वय की माँग करता है।" भारत चौथी बार इस बैठक की मेज़बानी कर रहा है, इससे पहले 1960, 1997 और 2013 में भी ऐसा हो चुका है। भारत स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए एक प्रमुख तकनीक, लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट के मानकीकरण के लिए वैश्विक सचिवालय के रूप में काम करेगा। 1906 में स्थापित IEC, दुनिया भर के 30,000 विशेषज्ञों के नेटवर्क के माध्यम से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करता है। कॉप्स ने कहा, "ये सिर्फ़ तकनीकी चर्चाएँ नहीं हैं। ये उस दुनिया के ब्लूप्रिंट हैं जिसका हम निर्माण कर रहे हैं।"