अप्रैल-नवंबर के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग दोगुनी वृद्धि होकर 15 गीगावाट हुई: Prahlad Joshi

Mumbai मुंबई : केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि इस वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी होकर 15 गीगावाट हो गई है, जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि देश न केवल ऊर्जा क्रांति का गवाह बन रहा है, बल्कि दुनिया की अक्षय ऊर्जा राजधानी भी बन रहा है। नई दिल्ली में 5वें सीआईआई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी (आईईसीई) को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे आशाजनक देशों में से एक है।

“वास्तव में, पिछले एक दशक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक असाधारण रास्ता तय किया है। आज, भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे आशाजनक देशों में से एक है,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल और नवंबर के बीच भारत ने लगभग 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जोड़े गए 7.54 गीगावाट से लगभग दोगुनी है। उन्होंने आगे बताया कि गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षेत्र में भारत की कुल स्थापित क्षमता 214 गीगावाट तक पहुँच गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अकेले नवंबर 2024 में 2.3 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई, जो नवंबर 2023 में जोड़े गए 566 मेगावाट से चार गुना वृद्धि को दर्शाता है।

केंद्रीय मंत्री जोशी ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री ने बताया कि पिछले महीने ही 2.3 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई, जिसका मतलब है कि नवंबर 2023 में जोड़े गए 566.06 मेगावाट से चार गुना वृद्धि। उन्होंने जोर देकर कहा, "तो हां, यह परिवर्तन केवल एक सपना नहीं है, यह आज हो रहा है।" पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ही, उन्होंने बताया कि भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है।

उन्होंने कहा कि सौर पैनलों और मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना शुरू की गई है। मंत्री ने बताया, "हम 2025-26 तक 38 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले 50 सौर पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।"