कोरोना क्राइसिस के बीच 26 मई से हड़ताल पर जाएंगे रेनॉ निसान इंडिया के कर्मचारी

रेनॉ निसान इंडिया के चेन्नई प्लांट के कर्मचारियों ने 26 मई से काम पर न आने का ऐलान किया है. इन कर्मचारियों ने कहा है कि जबतक प्लांट में COVID-19 को लेकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती वो काम पर नहीं आएंगे. इसको लेकर रेनॉ निसान वर्कर्स यूनियन ने आज अपने संयुक्त सचिव टी. तमीज कुमारन के एक पत्र में कंपनी प्रबंधन को नोटिस दिया है.

उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कार्यालय और कारखाने में फुटफॉल को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. यूनियन ने कहा कि कंपनी ने कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कंपनी के प्लांट में फुटफॉल को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. रेनॉ निसान ऑटोमोटिव फ्रांसीसी ऑटो प्रमुख रेनॉ और जापान की निसान मोटर कंपनी का एक संयुक्त उद्यम कार प्रोडक्शन प्लांट है. कुमारन ने अपने पत्र में यह भी कहा कि कंपनी प्रबंधन किसी भी मामले में कर्मचारी संघ से परामर्श नहीं करता है और एकतरफा निर्णय लेता रहा है और यूनियन को अपने लाउडस्पीकर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है.

पांच कर्मचारियों की हुई मौत

यूनियन के अध्यक्ष के.बालाजी कृष्णन ने बताया, "पिछले साल से रेनॉ निसान ऑटोमोटिव में पांच श्रमिकों की मौत हो गई है और लगभग 850 कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं." उन्होंने यह भी कहा कि अकेले 2021 में लगभग 420 कर्मचारियों का कोविड -19 परीक्षण पॉजिटिव आया है.

कृष्णन ने कहा, "हमारे सभी कर्मचारी युवा हैं और वे मर रहे हैं. कारखाने में कोई सामाजिक दूरी नहीं रखी गई है. हमने प्रति घंटे उत्पादित कारों की संख्या को कम करने का सुझाव दिया था. इससे प्रति कार्य केंद्र में श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी. लेकिन प्रबंधन इससे सहमत नहीं हैं."

रेनॉ निसान ऑटोमोटिव प्लांट में लगभग 8,580 कर्मचारी कार्यरत है जिसमें 3,580 पर्मानेंट कर्मचारी, 2000 स्टाफ, 2000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और 1000 अप्रेंटिस शामिल हैं. अगर कोई श्रमिकों के परिवार के सदस्यों और वेंडर कंपनियों में काम करने वालों को ध्यान में रखता है तो जोखिम वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दो लाख हो जाएगी. कृष्णन के मुताबिक, यूनियन ने मजदूरों का टीकाकरण या अस्पतालों में बेड की मांग कम होने तक फैक्ट्री बंद रखने का अनुरोध किया था.

हालांकि मार्च 2020 के लॉकडाउन के दौरान ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट निर्माताओं ने काम नहीं किया, लेकिन उन्हें राज्य सरकार के साथ काम करने की अनुमति है और उन्हें निरंतर प्रक्रिया उद्योगों के तहत लाया गया है.

सुरक्षा के नाम पर मात्र 1 एक लाख की कोविड -19 कवर पॉलिसी

कृष्णन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार का ऑटोमोबाइल निर्माताओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में वर्गीकृत करने का आदेश इस फरवरी को समाप्त हो गया. उनके अनुसार, रेनॉ निसान ऑटोमोटिव ने प्रति कर्मचारी 1,00,000 रुपये के मूल्य के लिए कोविड -19 को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी ली है, न कि उनके आश्रितों के लिए.

कृष्णन ने कहा, "श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए 2,00,000 रुपये का सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर है, लेकिन कवरेज अपर्याप्त है क्योंकि कोविड -19 के लिए अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा है." संघ ने मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार और रेनॉ निसान ऑटोमोटिव के खिलाफ एक मामला दायर किया है, जिसमें पूर्व के आदेश को चुनौती दी गई है, जो कि लगातार प्रक्रिया उद्योग वाली इकाइयों को वर्गीकृत करते हैं.