Business व्यापार:20 अगस्त को जारी एमपीसी बैठक के कार्यवृत्त में कहा गया है कि बाह्य मोर्चे पर मौजूदा अनिश्चितता और रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा दरों में बदलाव के जारी प्रसारण के कारण केंद्रीय बैंक अगस्त में यथास्थिति बनाए रखने में सक्षम रहा।
एमपीसी के कार्यवृत्त में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हवाले से कहा गया है, "बाह्य मोर्चे पर अनिश्चितता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, मौद्रिक नीति पर सतर्क रहने की आवश्यकता है।"
इसके अतिरिक्त, आरबीआई की एमपीसी के एक बाहरी सदस्य नागेश कुमार ने कहा कि निजी निवेश और शहरी माँग को प्रोत्साहित करने की बात बनी हुई है, साथ ही मुद्रास्फीति के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ, एमपीसी अक्टूबर की बैठक में नीतिगत कदमों पर विचार करने से पहले मौजूदा कदमों के प्रसारण और टैरिफ अनिश्चितताओं के परिणाम पर नज़र रख सकती है।
केंद्रीय बैंक ने अगस्त की मौद्रिक नीति में रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था।
चूँकि केंद्रीय बैंक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नई टैरिफ धमकियों पर नज़र रख रहा है। दर-निर्धारण समिति ने भी सर्वसम्मति से नीतिगत रुख को 'तटस्थ' रखने का निर्णय लिया। यह तब हुआ जब एमपीसी ने फरवरी और जून 2025 के बीच रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती कर दी थी।
नीति के दौरान गवर्नर ने कहा था कि मध्यम अवधि में, बदलती विश्व व्यवस्था के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विरासत में मिली ताकत, मज़बूत बुनियादी ढाँचे और आरामदायक बफर्स के बल पर "उज्ज्वल संभावनाओं" से युक्त है। उन्होंने कहा, "हमारे पास उपलब्ध समन्वित उपयोग मौजूदा सहजता चक्र में मौद्रिक नीति संचरण को तेज़ करने में मदद करता है।"
ट्रम्प की टैरिफ धमकियों पर, गवर्नर ने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक स्थिति पर नज़र रख रहा है क्योंकि "टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है"।
केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को पहले के अनुमानित 3.7 प्रतिशत से घटाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया गया।
आरबीआई की एमपीसी के एक बाहरी सदस्य राम सिंह ने कहा कि आगे चलकर, कई कारक राहत प्रदान करने की उम्मीद है: बॉन्ड बाजारों और गैर-बैंकिंग चैनलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में धन के प्रवाह में वृद्धि, एक बेहद स्वस्थ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए उच्च पीएमआई स्तर, और बढ़ता क्षमता उपयोग। सामान्य से बेहतर मानसून, कम मुद्रास्फीति, सहायक मौद्रिक, नियामक और राजकोषीय नीतियों के साथ-साथ त्योहारी सीज़न की शुरुआत से मांग में वृद्धि के माध्यम से विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में निरंतर विकास दर आने वाले महीनों में तेज बनी रहने की उम्मीद है, जिससे विकास को समर्थन मिलेगा।