New Delhi नई दिल्ली: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार, 24 सितंबर को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान को 6.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा और कहा कि उसे उम्मीद है कि आरबीआई अपनी अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर देगा। एशिया प्रशांत के आर्थिक परिदृश्य में, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 2025-26 वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को भी 6.9 प्रतिशत पर बरकरार रखा और कहा कि भारत में ठोस विकास से रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के अनुरूप लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
एसएंडपी ने कहा, "भारत में, जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि में नरमी आई क्योंकि उच्च ब्याज दरों ने शहरी मांग को कम कर दिया, जो पूरे वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए हमारे 6.8 प्रतिशत जीडीपी के अनुमान के अनुरूप है।" पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत बढ़ी। एसएंडपी ने कहा कि जुलाई में केंद्रीय बजट ने रेखांकित किया कि सरकार राजकोषीय समेकन और बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय का ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में मार्च 2025 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 11.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है।
एसएंडपी ने कहा कि आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) खाद्य मुद्रास्फीति को दरों में कटौती के लिए एक बाधा मानता है। उसका मानना है कि जब तक खाद्य कीमतों में वृद्धि की दर में स्थायी और सार्थक गिरावट नहीं आती है, तब तक हेडलाइन मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बनाए रखना कठिन होगा। एसएंडपी ने कहा, "हमारा दृष्टिकोण अपरिवर्तित है: हमें उम्मीद है कि आरबीआई जल्द से जल्द अक्टूबर में दरों में कटौती शुरू कर देगा और इस वित्तीय वर्ष (मार्च 2025 को समाप्त होने वाला वर्ष) में दो दरों में कटौती की योजना बनाई है।" एसएंडपी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति औसतन 4.5 प्रतिशत रहेगी। आरबीआई की ब्याज दर-निर्धारण मौद्रिक नीति समिति की बैठक 7-9 अक्टूबर को होने वाली है। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए फरवरी 2023 से बेंचमार्क ब्याज दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है।
सरकार ने आरबीआई को मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर रखने का निर्देश दिया है, जिसमें +/- 2 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद, ऐसी उम्मीदें हैं कि आरबीआई अगले महीने नीति समीक्षा में 25 आधार अंकों की कटौती भी कर सकता है।