खाद्य मुद्रास्फीति की अनिश्चितता के बीच RBI द्वारा 2024 में दरों में कटौती की संभावना नहीं- SBI
NEW DELHI नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सी एस सेट्टी ने कहा है कि खाद्य मुद्रास्फीति पर अनिश्चितता को देखते हुए रिजर्व बैंक 2024 के दौरान बेंचमार्क नीति दर में ढील देने की संभावना नहीं है।अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा चार साल से अधिक समय में ब्याज दरों में पहली कटौती जल्द ही होने की उम्मीद है, जिससे अन्य अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित होंगे।
हाल ही में बैंक की कमान संभालने वाले सेट्टी ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में बताया, "दरों के मोर्चे पर, बहुत से केंद्रीय बैंक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहे हैं। हालांकि फेड की दर में कटौती से सभी प्रभावित होंगे, लेकिन आरबीआई ब्याज दरों में कटौती पर निर्णय लेने से पहले खाद्य मुद्रास्फीति को ध्यान में रखेगा।"
उन्होंने कहा, "हमारा यही विचार है और हमारा यह भी विचार है कि चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान दरों में कटौती नहीं हो सकती है, शायद हमें चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) तक इंतजार करना पड़े, जब तक कि खाद्य मुद्रास्फीति के मामले में अच्छा सुधार न हो।" आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7-9 अक्टूबर के दौरान बैठक करेगी और ब्याज दर पर फैसला लेगी।
खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे दर-निर्धारण पैनल एमपीसी अपने निर्णय के लिए ध्यान में रख रहा है, जुलाई में 3.54 प्रतिशत से अगस्त में मामूली रूप से बढ़कर 3.65 प्रतिशत हो गई। जबकि समग्र मुद्रास्फीति आरबीआई के 4 प्रतिशत के औसत लक्ष्य से नीचे है, अगस्त में खाद्य बास्केट में मूल्य वृद्धि की दर 5.66 प्रतिशत थी। आरबीआई ने उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच अपनी अगस्त की द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। यह लगातार नौवीं एमपीसी बैठक थी जिसमें दर के मोर्चे पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से बेंचमार्क रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है।