नई दिल्ली (आईएएनएस)| रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पिछले तीन तिमाहियों से मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत तक सहन करने की सीमा के भीतर रखने में विफल रहने के बाद गुरुवार को जवाब का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक की। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एमपीसी की बैठक "आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएन और आरबीआई एमपीसी के विनियमन 7 के प्रावधानों और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियम, 2016 के तहत आरबीआई द्वारा सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा। यह बैठक जवाब का मसौदा तैयार करने के लिए आयोजित की गई।"
बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की, जिसमें एमपीसी के सभी सदस्यों- माइकल देवव्रत पात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर. वर्मा शामिल हुए।
केंद्रीय बैंक यदि अपने मुद्रास्फीति दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडएन के मुताबिक एमपीसी को सरकार को एक पत्र भेजने की जरूरत होती है।
यह मूल रूप से एक स्पष्टीकरण है कि आरबीआई खुदरा मुद्रास्फीति को सहनशीलता की सीमा से नीचे रखने में विफल क्यों रहा।
पिछले नौ महीनों से खुदरा मुद्रास्फीति लगातार 6 फीसदी से अधिक रही है।