Delhi दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक शोध में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी फरवरी 2025 की नीति बैठक में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है, जो बुधवार से शुरू होने वाली है। इसने कहा कि पूरे सहजता चक्र में दर में कम से कम 75 आधार अंकों की कटौती होगी। एसबीआई रिसर्च ने कहा कि जून 2025 में एक अंतराल के बाद, दरों में कटौती का दूसरा दौर अक्टूबर 2025 में शुरू हो सकता है। इसने आगे कहा कि आरबीआई लिक्विडिटी फ्रेमवर्क पर फिर से विचार करने की जरूरत है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आरबीआई भविष्य में केवल लिक्विडिटी प्रबंधन तंत्र के बजाय एक विनियामक हस्तक्षेप उपकरण के रूप में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का उपयोग करना शुरू कर सकता है।
रिपोर्ट ने केंद्रीय बैंक द्वारा अपने लिक्विडिटी प्रबंधन ढांचे पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, यह सुझाव देते हुए कि सीआरआर दैनिक लिक्विडिटी जरूरतों के लिए लगातार समायोजन उपकरण के बजाय एक प्रतिचक्रीय लिक्विडिटी बफर के रूप में काम कर सकता है। वर्तमान में, RBI खुले बाजार परिचालन (OMO), नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और रेपो दर जैसे कई उपायों के माध्यम से तरलता का प्रबंधन करता है।
एसबीआई की रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सीआरआर का उपयोग तत्काल तरलता समायोजन के बजाय व्यापक वित्तीय स्थितियों के आधार पर तरलता को विनियमित करने के लिए रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की यह पहली एमपीसी बैठक होगी। तीन नए सदस्य भी अपनी पहली एमपीसी बैठक में भाग लेंगे। पिछले साल अक्टूबर में, केंद्र ने तीन नए सदस्यों को नियुक्त किया, जिनके नाम हैं सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री; डॉ नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; और प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय।