RBI ने अपने केंद्रीय बैंक को सूचना दी कि वह क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन के पक्ष में है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने केंद्रीय बैंक को सूचना दे दी है कि वह क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन के पक्ष में है. आरबीआई ने बोर्ड को विस्तृत प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उसने मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के साथ एक्सचेंज मैनेजमेंट से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उजागर किया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने केंद्रीय बैंक को सूचना दे दी है कि वह क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन के पक्ष में है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी उसे शुक्रवार को केंद्रीय बैंक के बोर्ड की बैठक में चर्चा के बारे में अवगत लोगों ने दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति ने उसे बताया कि आरबीआई ने बोर्ड को विस्तृत प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उसने मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के साथ एक्सचेंज मैनेजमेंट से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उजागर किया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड को मामले पर आरबीआई के पक्ष के बारे में बताया गया. केंद्रीय बैंक ने इन एसेट्स को रेगुलेट करने में चुनौतियों के बारे में भी बात की, जो विदेश में शुरू होते हैं. आरबीआई ने कहा कि ये विदेशी एक्सचेंजेज पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं, जिससे ट्रांजैक्शन्स के बेनाम रहने को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं.
RBI ने पहले भी क्रिप्टोकरेंसी को बताया है गंभीर चिंता
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इससे पहले कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के नजरिये से आरबीआई के लिए एक गंभीर चिंता है. उन्होंने कहा था कि केंद्रीय बैंकर के तौर पर, उनकी इसके बारे में गंभीर चिंताएं हैं और उन्होंने इसे बहुत बार काला झंडा भी दिखाया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे व्यक्ति ने उसे कहा कि कुछ बोर्ड के सदस्यों ने इन डिजिटल एसेट्स पर संतुलित मत मांगा है. उन्होंने इसमें तकनीकी मामले में डेवलपमेंट और वित्तीय क्षेत्र के लिए बड़े प्रभाव को देखने के लिए कहा है. आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि बोर्ड ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और निजी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कई मामलों पर भी चर्चा की है.
सरकार की क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बिल लाने की भी तैयारी
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए लिस्ट किया था. इसे पहले बजट सत्र के लिए भी लिस्ट किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका था, क्योंकि सरकार ने इस पर दोबारा काम करने का फैसला लिया था.
प्रस्तावित बिल का मकसद आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी को बनाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है. इसमें भारत में निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के साथ क्रिप्टोकरेंसी की टेक्नोलॉजी और उसके इस्तेमाल का प्रचार करने के लिए कुछ अपवादों की भी इजाजत दी जाएगी.