Business.व्यवसाय: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर गैर-अनुपालन पर मौद्रिक दंड लगाया। केंद्रीय बैंक ने गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस पर पांच-पांच लाख रुपये और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जुर्माना लगाया गया है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस का वैधानिक निरीक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक। आरबीआई ने कहा, "आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।" नोटिस पर कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद, शीर्ष बैंक ने पाया कि कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप कायम हैं, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित है।
आरबीआई ने अपने बयान में कहा, "कंपनी 75 लाख रुपये और उससे अधिक के कुछ ऋण स्वीकृत करने से पहले दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने में विफल रही।" आधार हाउसिंग फाइनेंस के मामले में, आरबीआई ने पाया कि कंपनी ने "कुछ उधारकर्ताओं को ऋण के वास्तविक वितरण/चेक जारी करने की तिथि से पहले की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज लगाया, जो आरबीआई के 'निष्पक्ष व्यवहार संहिता' पर निर्देशों का उल्लंघन है।" हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन "वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपने ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण करने में विफल रहा और खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई"। आरबीआई ने कहा कि इसने "अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में एनएचबी अधिनियम की धारा 29बी के अनुसार अपने द्वारा निवेश की गई संपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज नहीं बनाया और इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत नहीं किया"।