RBI decided ; भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 2027 तक के लिए SAARC देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 2027 तक के लिए SAARC देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया है। इस रूपरेखा के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक SAARC देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय विनिमय समझौते करेगा, जो विनिमय सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं।
SAARC मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर, 2012 को शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य SAARC देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था होने तक वित्तपोषण की बैकस्टॉप लाइन प्रदान करना था। 2024-27 के लिए रूपरेखा के तहत, भारतीय रुपये में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR स्वैप विंडो शुरू की गई है। रुपये के समर्थन का कुल कोष 250 बिलियन रुपये है। RBI एक अलग अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था की पेशकश जारी रखेगा, जिसका कुल कोष 2 बिलियन डॉलर का होगा। मुद्रा विनिमय सुविधा सभी SAARC सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते वे द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करें। भारत के अलावा अन्य सार्क सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं।