Business बिजनेस: भारत में बैंकों ने बाजार साधनों के माध्यम से उधार Borrow लेने में तेज वृद्धि देखी है, जो 9 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े को पार कर गया है, क्योंकि वे ऋण वृद्धि और जमा वृद्धि के बीच लगातार अंतर से जूझ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, 26 जुलाई तक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 9.32 ट्रिलियन रुपये की उधारी की सूचना दी। यह पिछले साल 28 जुलाई को दर्ज 7.84 ट्रिलियन रुपये से 19 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है। यह इस साल 5 अप्रैल के 7.75 ट्रिलियन रुपये के उधारी आंकड़ों की तुलना में भी 20 फीसदी अधिक है। कुल मिलाकर, सभी अनुसूचित बैंकों की उधारी 9.37 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी समय के 7.89 ट्रिलियन रुपये से 18.7 फीसदी अधिक है। समाचार रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैंक उधारी के आंकड़ों में अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करना शामिल है, हालांकि जमा प्रमाणपत्र (सीडी) शामिल नहीं हैं। उल्लेखनीय रूप से, पिछले कुछ महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने में तेजी आई है, जो बैंकों द्वारा तरलता का प्रबंधन करने और ऋण मांग को पूरा करने के प्रयासों को दर्शाता है।
रिपोर्ट में आगे संकेत दिया गया है कि,
एचडीएफसी विलय के प्रभावों के लिए समायोजित, वित्त वर्ष 24 के लिए जमा वृद्धि लगभग 23 ट्रिलियन रुपये थी, जबकि ऋण वृद्धि 22 ट्रिलियन रुपये के करीब थी। यह देखते हुए कि ऋण वृद्धि जमा वृद्धि का 75-80 प्रतिशत से अधिक है, बैंक इस अंतर को भरने के लिए तेजी से बाजार उधारी की ओर रुख कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन की तरलता बेमेल भी बैंकों को अल्पकालिक उधारी की ओर धकेलती रहती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में 8 अगस्त को केंद्रीय बैंक के नीति वक्तव्य के दौरान इस प्रवृत्ति से जुड़े संभावित जोखिमों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बैंक बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए अल्पकालिक गैर-खुदरा जमा और अन्य देयता साधनों का सहारा ले रहे हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली संरचनात्मक तरलता मुद्दों के संपर्क में आ सकती है। दास ने खुदरा ग्राहकों के लिए वैकल्पिक निवेश के बढ़ते आकर्षण का भी उल्लेख किया, जिससे बैंकों के लिए फंडिंग परिदृश्य और भी जटिल हो गया है।