नई दिल्ली: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में फेडरल फंड्स रेट की लक्षित सीमा 3.75 प्रतिशत से 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया। हालांकि दरें स्थिर रहने का मतलब यह नहीं है कि महंगाई को लेकर चिंता खत्म हो गई है। फेड ने स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति अभी ऊंची बनी हुई है और आगे की नीति तय करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक जानकारी की जरूरत है। 
इस फैसले के बाद निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या शेयर बाजार को तेजी का सहारा मिलेगा। इसका जवाब केवल दरें नहीं बढ़ने में नहीं छिपा है। बाजार यह भी देखता है कि फैसला उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं और केंद्रीय बैंक आगे किस दिशा में बढ़ सकता है। फिलहाल विशेषज्ञों की राय बताती है कि इस ठहराव को ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत समझना जल्दबाजी होगी।
दस सदस्यों का समर्थन, दो ने चाही बढ़ोतरी
फेड की मौद्रिक नीति समिति ने 10–2 के मत से दरें स्थिर रखीं। लिसा डी. कुक और बेथ एम. हैमक ने इससे असहमति जताते हुए ब्याज दर में एक चौथाई प्रतिशत अंक, यानी 25 आधार अंक की बढ़ोतरी का समर्थन किया। यह मतभेद दर्शाता है कि समिति के भीतर महंगाई से निपटने के लिए तत्काल सख्ती के पक्ष में भी राय है। 
असहमति रखने वाले सदस्यों का रुख बाजार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि निवेशक वर्तमान फैसले के साथ भविष्य की संभावना भी आंकते हैं। दरें स्थिर रहने के बावजूद आगे बढ़ोतरी की आशंका बनी रहे तो बाजार की राहत सीमित हो सकती है।
फेड ने अर्थव्यवस्था और महंगाई पर क्या कहा?
आधिकारिक बयान में अमेरिकी आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार मजबूत बताई गई है। घरेलू खर्च में मजबूती, उत्पादकता वृद्धि और पूंजी निवेश का भी उल्लेख है। रोजगार वृद्धि कार्यबल के अनुरूप बनी हुई है और बेरोजगारी दर में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। साथ ही भू-राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी अनिश्चितता को स्वीकार किया गया है। 
इस स्थिति की आर्थिक व्याख्या यह है कि फेड के सामने कमजोर विकास को संभालने और महंगाई घटाने के बीच संतुलन की चुनौती है। मजबूत मांग अर्थव्यवस्था को सहारा देती है, लेकिन कीमतों का दबाव बना रहने पर केंद्रीय बैंक जल्दी नरमी बरतने से बच सकता है।
विशेषज्ञों ने फैसले को कैसे देखा?
रॉयटर्स से बातचीत में फेडरेटेड हर्मीस की फिक्स्ड इनकम निवेश रणनीतिकार करेन मन्ना ने कहा कि दरें स्थिर रखकर फेड ने बहस समाप्त करने के बजाय आगे खिसकाई है। उनके अनुसार, अब ध्यान दिसंबर की बैठक, नए आर्थिक आंकड़ों और फेड की प्रतिक्रिया स्पष्ट करने वाले संकेतों पर जाएगा। 
मर्सर एडवाइजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उपाध्यक्ष डेविड क्राकाउर ने भी फैसले को नरमी वाला ठहराव नहीं माना। उन्होंने मजबूत अर्थव्यवस्था संबंधी भाषा और दर बढ़ाने के पक्ष में पड़े दो मतों को महत्वपूर्ण बताया। वहीं लटनर फाइनेंशियल के रोनाल्ड गेस्टियर ने ठहराव को उचित मानते हुए महंगाई नियंत्रण और जरूरत से ज्यादा तेज सख्ती के बीच संतुलन की चुनौती बताई। MarketScreener India
क्या शेयर बाजार में तेजी आएगी?
दरें नहीं बढ़ना बाजार को तत्काल राहत दे सकता है, खासकर जब कुछ निवेशक बढ़ोतरी की आशंका जता रहे हों। लेकिन यदि ठहराव की उम्मीद पहले से थी तो उसका असर शेयरों की कीमतों में पहले ही शामिल हो सकता है। ऐसे में फैसले के बाद बड़ी तेजी जरूरी नहीं है। दूसरी ओर, यदि निवेशकों को लगे कि अगली बैठक में दरें बढ़ सकती हैं तो ऊंची उधारी लागत की चिंता बनी रहेगी। कंपनियों की कमाई, मूल्यांकन और आर्थिक मांग भी बाजार की दिशा तय करेंगे। इसलिए एक नीतिगत फैसले से लगातार तेजी का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
भारतीय बाजार पर असर किन रास्तों से पहुंचेगा?
भारत पर असर मुख्य रूप से डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और विदेशी निवेशकों के रुख के जरिए पड़ सकता है। यह सामान्य आर्थिक संबंध है, किसी निश्चित बाजार चाल का पूर्वानुमान नहीं। अमेरिकी परिसंपत्तियों पर आकर्षक प्रतिफल मिलने से वैश्विक निवेशक दूसरे बाजारों में निवेश की तुलना नए सिरे से कर सकते हैं। यदि डॉलर मजबूत होता है तो रुपये और आयात लागत पर दबाव की संभावना बन सकती है। इसके विपरीत डॉलर में नरमी और वैश्विक जोखिम लेने की इच्छा बढ़ने से उभरते बाजारों को सहारा मिल सकता है। भारतीय शेयरों की प्रतिक्रिया घरेलू परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगी।
भारत में कर्ज और ईएमआई का क्या होगा?
अमेरिकी फेड के फैसले से भारत में होम लोन या अन्य कर्ज की ब्याज दरें अपने आप नहीं बदलतीं। यहां रिजर्व बैंक की नीति, बैंक की उधारी लागत और संबंधित ऋण का बेंचमार्क महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह अमेरिकी दरें स्थिर रहने से भारतीय कंपनियों की सभी वित्तीय लागतें तत्काल स्थिर नहीं हो जातीं; विनिमय दर और कर्ज की शर्तें भी भूमिका निभाती हैं।
अब बाजार की नजर अमेरिकी महंगाई, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के अगले आंकड़ों पर होगी। फेड के कैलेंडर के अनुसार अगली निर्धारित नीति बैठक 8–9 दिसंबर 2026 को है। तब तक आने वाली जानकारी आगे की दिशा स्पष्ट करेगी। फिलहाल दरें स्थिर रहने से अनिश्चितता कम हुई है, लेकिन शेयर बाजार में तेजी की गारंटी नहीं बनी है।
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