Q1 FY27 Results: कोफोर्ज का लाभ ₹531.7 करोड़, 20% गिरावट, ₹4 प्रति शेयर डिविडेंड घोषित
कोफोर्ज के Q1 नतीजे जारी, मुनाफे में गिरावट के बीच ₹4 डिविडेंड का ऐलान
Mumbai: Coforge Ltd ने सोमवार को 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए ₹531.7 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट बताया। यह पिछली तिमाही में दर्ज ₹666.2 करोड़ के प्रॉफ़िट से 20.02 प्रतिशत कम है। कंपनी के बोर्ड ने प्रति इक्विटी शेयर ₹4 का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया।
वित्तीय प्रदर्शन
तिमाही के लिए ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹5,527.7 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही के ₹4,450.4 करोड़ से ज़्यादा है। इस अवधि के लिए कुल कंसोलिडेटेड इनकम ₹5,554.5 करोड़ थी, जो पिछली तिमाही के ₹4,472.5 करोड़ से ज़्यादा है।
तिमाही के लिए कुल कंसोलिडेटेड खर्च बढ़कर ₹4,797.4 करोड़ हो गया, जबकि 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही में यह ₹3,793.9 करोड़ था। जारी ऑपरेशन्स के लिए प्रति शेयर कंसोलिडेटेड कमाई (बेसिक) ₹12.34 थी, जो पिछली तिमाही के ₹18.23 से कम है।
डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट
बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹4 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। अंतरिम डिविडेंड के लिए पात्रता तय करने की रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त, 2026 तय की गई है।
अधिग्रहण और असाधारण आइटम
23 अप्रैल, 2026 को कंपनी ने Encora US Holdco, Inc. और Encora Holdings Ltd. (Cayman) में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। मौजूदा तिमाही के कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों में अधिग्रहण के बाद की अवधि के लिए इन कंपनियों से ₹957.9 करोड़ का रेवेन्यू और टैक्स के बाद ₹157.8 करोड़ का प्रॉफ़िट शामिल है।
कंपनी ने तिमाही के लिए ₹550 करोड़ का नेट असाधारण खर्च दर्ज किया, जिसमें Encora अधिग्रहण से जुड़े ₹613 करोड़ के अधिग्रहण और इंटीग्रेशन खर्च शामिल थे। इसमें साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कानूनी मामले के लिए ₹50 करोड़ का कानूनी खर्च और दिवालियापन के कारण ग्राहक से मिलने वाली बकाया राशि के लिए ₹108 करोड़ का प्रोविज़न भी शामिल था। बोर्ड में दोबारा नियुक्ति
बोर्ड ने OP भट्ट को दूसरे कार्यकाल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बोर्ड का चेयरपर्सन फिर से नियुक्त करने की मंज़ूरी दे दी है। यह कार्यकाल लगातार पाँच साल का होगा, जो 1 मई, 2027 से 30 अप्रैल, 2032 तक चलेगा।
चीन में विस्तार
कोफ़ोर्ज (Coforge) के बोर्ड ने अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए चीन में एक नई इकाई (entity) स्थापित करने को भी सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है। इस विस्तार से जुड़ी और जानकारी सही समय पर दी जाएगी।