Business बिज़नेस. सर्वोच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से अदानी-हिंडनबर्ग जांच पर एक निर्णायक रिपोर्ट मांगी गई है। यह याचिका हिंडनबर्ग द्वारा सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के संभावित हितों के टकराव पर सवाल उठाने के नए आरोपों के बीच आई है, जो जांच में बाधा बन सकती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इन आरोपों ने सार्वजनिक संदेह पैदा किया है और सेबी को अपनी जांच पूरी करने और अपने निष्कर्षों की घोषणा करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को अपनी जांच पूरी करने के लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की थी, जिसे केवल वरीयता के रूप में नहीं समझा जा सकता है। जनवरी में, सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया था।
सेबी ने तब से स्पष्ट किया है कि केवल एक जांच लंबित है, 23 अन्य पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से एक मार्च में पूरी हुई थी। वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका सेबी की जांच के निष्कर्षों को जानने में सार्वजनिक हित पर जोर देती है। तिवारी ने पहले अदानी-हिंडनबर्ग मामले में प्रारंभिक याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी जैसी थर्ड पार्टी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी की जांच में कोई खामी नहीं पाई। सेबी ने अपनी प्रक्रिया का विवरण देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें विश्लेषण किए गए दस्तावेज़, भेजे गए ईमेल और अपतटीय विनियामकों से मांगी गई सहायता शामिल थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सेबी की जांच को अपतटीय फंडों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।