Business बिजनेस: पेंशनभोगियों के संगठन ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NC) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह अधिक पेंशन की मांग पर विचार करेगी. ईपीएस-95 योजना के करीब 78 लाख पेंशनभोगी न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. पेंशनभोगियों के संगठन ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने उसके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी.
यह बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में ईपीएस-95 एनएसी के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध Organized protests प्रदर्शन के बाद हुई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महज 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन की मांग की. संस्था ने कहा कि लगभग 36 लाख पेंशनभोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये से कम मिलता है, जैसा कि पेंशन समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा: "श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं के समाधान की खोज के बारे में गंभीर है"। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नियमित पेंशन फंड में दीर्घकालिक योगदान करने के बावजूद पेंशनभोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। वर्तमान पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दम्पति का जीवन भी कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि एनएसी ईपीएस-95 ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें पेंशनभोगी के जीवनसाथी के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होनी चाहिए। राउत ने आगे कहा कि कई कांग्रेस सांसदों और अन्य विपक्षी दलों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और उच्च पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।