लंबित मुकदमेबाजी एयरोट्रोपोलिस लॉन्च को किया बाधित

'एरोट्रोपोलिस' टाउनशिप, जिसे इस साल मई में लॉन्च किया जाना था, में छह महीने की देरी होने की संभावना है क्योंकि परियोजना के तहत लगभग 250 एकड़ का मामला अदालत में लंबित है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने लगभग 250 एकड़ के जमींदारों के मामले को अदालत में भेज दिया है क्योंकि उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना के बाद अपनी जमीन पंजीकृत करवाई थी। अधिनियम भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना और भूस्वामियों से आपत्तियां मांगने से संबंधित है।

गमाडा के मुख्य प्रशासक अमनदीप बंसल ने कहा, "हम अदालत के नतीजे के बाद ही योजना शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा।" परियोजना से जुड़े गमाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एयरोट्रोपोलिस, जो कि गमाडा की सातवीं स्वतंत्र टाउनशिप है, को मई में ₹33,000 प्रति वर्ग गज की लागत से लॉन्च किया जाना था, लेकिन हमें योजना की लागत को संशोधित करना होगा। चूंकि कलेक्टर दरों में वृद्धि हुई है। " उन्होंने कहा कि योजना के शुभारंभ में छह महीने और लग सकते हैं।

1,653 एकड़ की यह बस्ती GMADA की एरोसिटी का विस्तार है और इसमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों स्थान शामिल होंगे। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास स्थित यह जीरकपुर-बानूर रोड के दोनों ओर बनेगा। 100 वर्ग गज से लेकर 2,000 वर्ग गज तक के लगभग 8,500 आवासीय भूखंड हैं। गमाडा चार पॉकेट ए, बी, सी और डी विकसित कर रहा है। यह पहले ही लगभग 1,000 एकड़ के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी कर चुका है। 6 जून को, पंजाब के मुख्यमंत्री (सीएम) भगवंत मान ने कहा था कि प्रस्तावित टाउनशिप ट्राइसिटी के लोगों को किफायती आवास प्रदान करेगी।

गमाडा ने मई 2017 में एरोट्रोपोलिस के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। 1,653 एकड़ में से 1,456 एकड़ के मालिकों ने लैंड पूलिंग के लिए आवेदन किया है। पिछले साल अगस्त में लैंड पूलिंग नीति में संशोधन के अनुसार, पंजाब सरकार ने भूमि मालिकों से प्राप्त हर एक एकड़ के लिए नकद मुआवजे के बदले 1,000 वर्ग गज विकसित आवासीय भूखंड और 200 वर्ग गज वाणिज्यिक भूखंड, पार्किंग को छोड़कर, देने का फैसला किया है। गमाडा ने पिछले साल फरवरी में 11 गांवों में 1,600 एकड़ जमीन के मुआवजे की घोषणा की थी। जबकि 1,400 एकड़ निजी स्वामित्व में है, जो बचता है वह पंचायत भूमि है। बकरपुर, रुरका, सफीपुर, मटरन, सियाउन, मनौली, पैटन, सैनी माजरा, चौ माजरा, नारायणगढ़ और छत गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. मुआवजा ₹1.82 करोड़ से ₹4 करोड़ प्रति एकड़ तक है, जो अब तक GMADA द्वारा प्रदान किया गया उच्चतम है।