भुगतान में देरी के लिए मंत्रालयों पर दंडात्मक ब्याज

नई दिल्ली: एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक खरीद पोर्टल GeM को सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा विक्रेताओं को विलंबित भुगतान करने पर दंडात्मक ब्याज लगाने में सक्षम बनाने वाली एक कार्यक्षमता जुलाई में चालू हो जाएगी। 2020 में, सरकार ने GeM प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भुगतान में देरी के लिए सरकारी विभागों और एजेंसियों पर 1 प्रतिशत जुर्माना लगाने का फैसला किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यह प्रावधान जुलाई से प्रभावी होगा। सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के सीईओ पीके सिंह ने कहा कि “खरीदारों, विशेषकर राज्य सरकारों से समय पर भुगतान प्राप्त करने से संबंधित मुद्दे हैं।