New Delhi नई दिल्ली, राज्यसभा ने सोमवार को भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को समेकित करना, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देना, व्यापार को आसान बनाना और भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
यह विधेयक 12 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब, संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने के बाद, इसे भारत के राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उच्च सदन में यह विधेयक पेश किया गया।