पुराने वाहनों के मालिक जल्दी पढ़ें Scrappage Policy से जुड़ी ये खास खबर

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) के तहत भारत लोगों को कर में छूट देगा जो अपने पुराने वाहनों के रीसाइक्लिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य लाखों प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, कारों और बसों को सड़कों से हटाना है. सड़क परिवहन और राजमार्गों के मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि निजी इस्तेमाल के लिए नई कारों के लिए रोड-टैक्स में 25% और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 15% की छूट दी जाएगी. देश की तथाकथित कैश-फॉर-क्लकर्स योजना को 1 फरवरी के बजट में उल्लिखित किया गया था लेकिन उस समय विवरण नहीं दिया गया था.

ऑटोमेकर्स से यह भी आग्रह किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करता है तो उसे नई कारों पर 5% की छूट दी जाएगी. अन्य प्रोत्साहनों में नए वाहनों के लिए परजिस्ट्रेशन फीस माफ करना और पुरानी कारों के लिए एक स्क्रैप मूल्य निर्धारित करना शामिल है जो एक ताजा मॉडल की कीमत का कम से कम 4% है.

ऑटो सेक्टर तेजी से होगा बहाल

भारत के कार निर्माता बिक्री को बढ़ावा देने की योजना पर भरोसा कर रहे हैं, जो महामारी से प्रेरित मंदी के बीच मांग में व्यापक गिरावट के कारण टूट गया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एसयूवी निर्माता कंपनी है, जिसने पिछले साल लगभग दो दशकों में अपनी पहली तिमाही में नुकसान की सूचना दी थी और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 30 जून को समाप्त तीन महीनों में अपना पहला नुकसान दर्ज किया.

पॉल्यूशन कम करने में मिलेगी मदद

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से पर्यावरण भी सुधरेगा. विश्व बैंक की गणना के अनुसार, भारत में दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता है और विषैला धुआं देश के सकल घरेलू उत्पाद के 8.5% हिस्से के बराबर है.

वाहनों के फिटनेस टेस्ट जरूरी

पुरानी कारों को सड़कों से हटाने के लिए धक्का का मतलब यह भी होगा कि 20 साल से अधिक पुराने ऑटो और 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. यदि फिटनेस सर्टिफिकेशन को चालू नहीं रखा जाता है, तो उन वाहनों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. 15 साल से अधिक पुरानी कारों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी अधिक लागत आएगी, साथ ही विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन 15 साल बाद ऑटोमैटिक रूप से डी-रजिस्टर हो जाएंगे. इन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर तैयार किया जा रहा है. इसके तहत केंद्र सरकार, राज्यों और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करेगी.

भारत में पुरानी कारों की वजह से समस्या आ रही है. डेटा बताते हैं कि 5.1 मिलियन हल्के मोटर वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं और 3.4 मिलियन हल्के मोटर वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं. लगभग 1.7 मिलियन मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से पुराने हैं और उनके पास वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है.