हाल ही में पेश किया गया बजट-2025 भारत की नारंगी यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधारशिला रखता है, जो इसे विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करता है। युवा सशक्तिकरण, पारंपरिक ज्ञान संरक्षण और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी रचनात्मक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इन प्रावधानों का उद्देश्य भारत को वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना है।
भारतीय ज्ञान परंपरा को मजबूत करना
बजट-2025 में एक प्रमुख पहल "ज्ञान भारतम मिशन" है, जो शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करेगा। "भारतीय ज्ञान प्रणालियों के राष्ट्रीय डिजिटल भंडार" की स्थापना से बड़े पैमाने पर ज्ञान साझा करने में सुविधा होगी।
भारतीय भाषाओं के लिए बजटीय आवंटन 2025-26 के लिए बढ़कर ₹347.03 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.91% की वृद्धि दर्शाता है। यह निवेश भारत के बहुभाषी रचनात्मक क्षेत्र को मजबूत करता है और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ाता है।
भारत की ऑरेंज इकोनॉमी: विकास का इंजन
2019-20 में ₹50,000 करोड़ (US$6.14 बिलियन) के मूल्य वाली, भारत की ऑरेंज इकोनॉमी 12 क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसमें प्रदर्शन कला, शिल्प, फिल्म, AI/VR और गेमिंग शामिल हैं। जबकि COVID-19 ने इसके सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को 2.5% से घटाकर 1.5% कर दिया है, डिजिटल परिवर्तन और नीति समर्थन इसके विकास को गति देने के लिए तैयार हैं। भारत पहले से ही रचनात्मक वस्तुओं के शीर्ष 10 वैश्विक निर्यातकों में से एक है, जो US$13.8 बिलियन (वैश्विक निर्यात का 2.6%) का योगदान देता है।
वैश्विक स्तर पर, रचनात्मक अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक राजस्व उत्पन्न करती है, जो विश्व जीडीपी में 3% का योगदान देती है। भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत और डिजिटल-मूल कार्यबल इस क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें हर साल 10 करोड़ युवा कार्यबल में प्रवेश करते हैं।
ऑरेंज इकॉनमी: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य
ऑरेंज इकॉनमी में कला, शिल्प, फिल्म, संगीत, डिजाइन, वास्तुकला, सांस्कृतिक पर्यटन और डिजिटल सामग्री निर्माण शामिल हैं। UNCTAD के अनुसार, रचनात्मक उद्योग दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो गैर-रचनात्मक नौकरियों की तुलना में 88% अधिक वेतन प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र नवाचार को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है।
भारत के लिए, यह अर्थव्यवस्था पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक आर्थिक ढांचे के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाती है, हस्तशिल्प, वस्त्र और त्यौहारों को अनौपचारिक बाजारों से संरचित, राजस्व-उत्पादक उद्योगों में बदल देती है।
अप्रयुक्त सांस्कृतिक संपत्तियाँ
भारत की सांस्कृतिक संपत्तियों में शामिल हैं:
● 4,000+ पारंपरिक शिल्प
● 2,500+ प्रदर्शन कला रूप
● 100+ यूनेस्को-मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व
● विविध भाषाएँ, त्यौहार, अनुष्ठान और प्राकृतिक संपत्तियाँ
इस संपदा के बावजूद, भारत का अधिकांश रचनात्मक क्षेत्र वित्तीय सहायता, संस्थागत समर्थन और तकनीकी एकीकरण की कमी के कारण अनौपचारिक बना हुआ है।
ऐतिहासिक रूप से, गाँवों ने कृषि और रचनात्मक उत्पादन को मिलाकर स्थिरता सुनिश्चित की है। उन्हें रचनात्मक उत्पादन केंद्रों के रूप में मान्यता देकर उनकी क्षमता को अधिकतम किया जा सकता है:
● औपचारिक मान्यता - पारंपरिक शिल्प को उद्योग का दर्जा देना
● डिजिटल विस्तार - वैश्विक विपणन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
● रचनात्मक केंद्र - सहयोग के लिए कारीगर समूहों की स्थापना
आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में सांस्कृतिक उत्सव
सांस्कृतिक उत्सव पर्यटन, आतिथ्य और हस्तशिल्प के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं:
● महा कुंभ मेला 2019 - 120 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित किया, जिससे उत्तर प्रदेश के लिए ₹1,200 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ
● हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड - सालाना ₹100 करोड़ का योगदान देता है
● सूरजकुंड मेला - हजारों कारीगरों का समर्थन करता है
इन त्योहारों का विस्तार और डिजिटलीकरण भारत की वैश्विक रचनात्मक उपस्थिति को और मजबूत कर सकता है।
पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण रोजगार
भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ - जिसमें आयुर्वेद, हथकरघा बुनाई, लोक चिकित्सा और जैविक खेती शामिल हैं - में अपार आर्थिक संभावनाएँ हैं। अकेले हथकरघा क्षेत्र 4.3 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
ग्रामीण रचनात्मक रोजगार को बढ़ाने की रणनीतियाँ:
● कौशल प्रशिक्षण - पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ना
● वित्तीय सहायता - माइक्रोफाइनेंस और कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करना
● जीआई टैगिंग - स्वदेशी उत्पादों की सुरक्षा
● ई-कॉमर्स एकीकरण - कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना
जनसांख्यिकीय लाभ और रोजगार सृजन
हर साल 10 करोड़ डिजिटल मूल निवासी कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं, भारत अपनी ऑरेंज इकोनॉमी का लाभ उठा सकता है:
● सांस्कृतिक उद्यमिता को प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना
● गेमिंग, एनीमेशन और आभासी पर्यटन में रोजगार को बढ़ावा देना
● लोक कला, स्थानीय उत्पादों और विरासत पर्यटन में स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करना
● अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग बनाना
विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का एकीकरण
जैसी प्रौद्योगिकियाँ