NEW DELHI नई दिल्ली: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अगुवाई में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में क्षतिपूर्ति उपकर के संभावित विलय के बारे में चर्चा की। चौधरी ने पुष्टि की कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में जीओएम की फिर से बैठक होगी। उन्होंने कहा, "जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त हो रहा है। उपकर का भविष्य क्या होगा, इस पर चर्चा की जरूरत है। हर राज्य ने अपने विचार दिए हैं। यह पहली बैठक थी।"
सूत्रों के अनुसार, पैनल की बैठक के दौरान राज्यों ने दिसंबर 2016 में आयोजित 7वीं जीएसटी परिषद की बैठक की चर्चाओं का हवाला दिया। उस समय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिया था कि क्षतिपूर्ति उपकर को जीएसटी में विलय किया जा सकता है, जब लेवी की शुरुआती 5 साल की अवधि समाप्त हो जाएगी। 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले, केंद्र और राज्य सरकारें 28% कर दर के अलावा कुछ विलासिता, पाप और अवगुण वस्तुओं पर उपकर लगाने पर सहमत हुई थीं। इस उपकर का उद्देश्य जीएसटी कार्यान्वयन के बाद राज्यों को हुए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए राजस्व उत्पन्न करना था।