Business बिजनेस: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) पर 'प्रत्यायोजित भुगतान' शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस सुविधा से कई उपयोगकर्ता एक ही प्राथमिक बैंक खाते से UPI भुगतान कर सकेंगे। प्राथमिक बैंक खाताधारक UPI-सक्षम खाते से जुड़े द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के लिए लेन-देन की सीमा निर्धारित कर सकता है। RBI ने कहा, "इस उत्पाद से पूरे देश में डिजिटल भुगतान की पहुँच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है।" UPI का उपयोगकर्ता आधार 424 मिलियन है। RBI ने गुरुवार को अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा, "प्रत्यायोजित भुगतान एक व्यक्ति (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते पर दूसरे व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) के लिए UPI लेन-देन की सीमा निर्धारित करने की अनुमति देगा। इस उत्पाद से पूरे देश में डिजिटल भुगतान की पहुँच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है।
विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएँगे।
" RBI ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान की आवृत्ति और उच्च मूल्य को देखते हुए UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेन-देन कर दी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान की सीमा में वृद्धि पूंजी बाजार, आईपीओ सदस्यता, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यूपीआई सीमा बढ़ाने के नियामक के पिछले फैसलों के बाद हुई है। दिसंबर में, इसने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भुगतान सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी थी। यूपीआई के बारे में घोषणाएं ऐसे समय में हुई हैं जब लेनदेन की मात्रा में वृद्धि जारी है। जुलाई में यूपीआई ने लेनदेन की मात्रा में 45 प्रतिशत की साल-दर-साल (वाई-ओ-वाई) वृद्धि दर्ज की, जो 14.44 बिलियन तक पहुंच गई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लेनदेन का मूल्य साल-दर-साल 35 प्रतिशत बढ़कर 20.64 ट्रिलियन रुपये हो गया।