एनसीएलटी ने आरपी को हाल के घटनाक्रमों पर विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को नकदी की कमी से जूझ रही एयरलाइंस गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर को आगामी घटनाक्रम का ब्योरा सौंपने का निर्देश दिया।

एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर शामिल थे, ने रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) को अगले 10 दिनों में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें पट्टे पर दिए गए विमान के रखरखाव की स्थिति भी शामिल हो।

इसके अलावा, दिवाला न्यायाधिकरण ने आरपी को तीन नए गो फर्स्ट पट्टादाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने और उनके द्वारा अगले सप्ताह एक प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दाखिल करने को भी कहा है। इसने मामले को अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

तीन नए पट्टेदार हैं - डीएई (एसवाई 22) 13 आयरलैंड, ईओएस एविएशन 12 आयरलैंड और एक्सीपिटर इन्वेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट 2 लिमिटेड। छह अन्य पट्टेदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर दलीलें पूरी हो चुकी हैं।

कार्यवाही के दौरान, आरपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि गो फर्स्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के पट्टादाताओं को उन विमानों तक पहुंचने और निरीक्षण करने की अनुमति दी थी जो उन्होंने एयरलाइन को पट्टे पर दिए थे। इसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी बरकरार रखा, जिसके बाद गो फर्स्ट ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

श्रीनिवासन ने एनसीएलटी को बताया कि गो फर्स्ट ने लगभग 30 हवाई जहाजों और उनके इंजनों की स्थिति पर उच्च न्यायालय और एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों पर स्पष्टता मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

इससे पहले 26 जुलाई को, एनसीएलटी ने एयरलाइन को वाणिज्यिक उड़ान से रोकने के लिए गो फर्स्ट के पट्टादाताओं की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि विमान उड़ान फिर से शुरू करने के लिए उपलब्ध हैं क्योंकि विमानन नियामक डीजीसीए ने वाहक को अपंजीकृत नहीं किया है।

एनसीएलटी ने माना कि विमान/इंजन का भौतिक कब्ज़ा "निर्विवाद रूप से" गो फर्स्ट के पास होगा और पट्टेदार वाहक के सीआईआरपी के दौरान कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं।

ट्रिब्यूनल ने पट्टेदारों की उनके पट्टे वाले हवाई जहाजों और इंजनों के निरीक्षण की याचिका को भी अस्वीकार कर दिया था और दृढ़ता से दोहराया था कि उन्हें दक्षता/सुरक्षा के उच्चतम स्तर पर बनाए रखना समाधान पेशेवर की जिम्मेदारी थी।

"विमान/इंजन का भौतिक कब्ज़ा कॉर्पोरेट देनदार के पास निर्विवाद है (पहले जाएं)। इसलिए, धारा 14(1)(डी) के संदर्भ में, आवेदकों के पास इन विमानों/इंजनों के कब्जे का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। एनसीएलटी पीठ ने गो फर्स्ट के कई पट्टादाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर पारित अपने 29 पेज के आदेश में कहा।

इसमें कहा गया है, "स्थगन पट्टादाताओं (आवेदकों) द्वारा कॉर्पोरेट देनदार से विमान/इंजन की वसूली पर रोक लगाता है।"

गो फर्स्ट ने 3 मई, 2023 को उड़ान बंद कर दी और इसके खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए स्वेच्छा से संपर्क किया, क्योंकि प्रैट एंड व्हिटनी से इंजन की अनुपलब्धता के कारण तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह उड़ान भरने में असमर्थ था।

10 मई को, एनसीएलटी ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार कर ली।

इस सप्ताह की शुरुआत में, गो फर्स्ट के आरपी ने 3 मई और उसके बाद यात्रा के लिए टिकट बुक करने वाले लगभग 15.5 लाख यात्रियों को 597.54 करोड़ रुपये वापस करने के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मांगी थी। इस पर एनसीएलटी ने कर्जदाताओं और दिवालिया नियामक आईबीबीआई को नोटिस जारी किया था.