घिटोरनी विवाद सुलझने के बाद एनबीसीसी को ₹8,500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला
घिटोरनी विवाद
New Delhi: सरकारी कंपनी NBCC ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार के साथ विवाद सुलझने के बाद उसे साउथ दिल्ली में 21.23 एकड़ ज़मीन मिलेगी और कंपनी इस साइट पर लगभग 8,500 करोड़ रुपये के अनुमानित रेवेन्यू वाला एक मिक्स्ड-यूज़ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएगी।
NBC को दिल्ली सरकार को 220 करोड़ रुपये देने होंगे। शुक्रवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, NBCC ने बताया कि "दिल्ली के सुल्तानपुर/घिटोरनी गांव में 42.46 एकड़ ज़मीन से जुड़े लंबे समय से चल रहे केस को सुलझाने के लिए NBCC लिमिटेड और दिल्ली सरकार (GNTCD) के बीच एक सेटलमेंट हो गया है।" सेटलमेंट के मुताबिक, घिटोरनी की कुल 42.46 एकड़ ज़मीन NBCC और राज्य सरकार के बीच बराबर बांटी जाएगी।
इसके मुताबिक, NBCC को 21.23 एकड़ ज़मीन मिलेगी। राज्य सरकार इस ज़मीन के लिए NBCC के पक्ष में एक परपेचुअल लीज़ डीड करेगी। कंपनी ने कहा, "मंज़ूर की गई शर्तें NBCC को दिल्ली के मास्टर प्लान (MPD-2021) के हिसाब से डेवलपमेंट के अधिकार देंगी, जिससे सिटी ज़ोनिंग के तहत सब-लीज़िंग और मिक्स्ड-यूज़ डेवलपमेंट की इजाज़त मिलेगी।" अलग से, NBCC ने एक बयान में कहा कि कंपनी प्रॉपर्टी पर सालों से चल रहे केस और एडमिनिस्ट्रेटिव विवाद को सुलझाने के बाद, साउथ दिल्ली के घिटोरनी में 21.23 एकड़ की प्राइम लैंड पार्सल को डेवलप करेगी।
NBCC को राज्य सरकार के तहत लैंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को 135 करोड़ रुपये का एक बार का लैंड प्रीमियम और 15 करोड़ रुपये का एकमुश्त ब्याज (कुल 150 करोड़ रुपये) देना होगा। इसके अलावा, कंपनी उस प्रीमियम पर 2006 से 2.5 परसेंट सालाना की दर से ग्राउंड रेंट का बकाया भी देगी। NBCC को कुल 220 करोड़ रुपये देने होंगे।
यह सेटलमेंट दिल्ली हाई कोर्ट में जमा किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि NBCC WPC को वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करेगी। NBCC ने कहा, "NBCC के अपने अलॉटेड सेटलमेंट एरिया में डेवलपमेंट से लगभग 4.45 लाख sq meters का बिल्ट अप एरिया बनने की उम्मीद है, जिससे Rs 8,500 करोड़ का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।" कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट बिज़नेस में लगी हुई है।