सरसों तेल उत्पादकों ने वित्त मंत्री से तिलहन पर स्टॉक सीमा हटाने का आग्रह किया

मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MOPA) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तिलहन पर स्टॉक की सीमा को हटाने और इस महत्वपूर्ण कमोडिटी में वायदा कारोबार की अनुमति देने का आग्रह किया है।

इस संबंध में सोमवार को एसोसिएशन द्वारा सीतारमण को एक अभ्यावेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसानों ने तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसके बाद खाद्य तेल का आयात 150 लाख टन से घटकर 135 लाख टन हो गया।

MOPA ने बताया कि पिछले चार महीनों में, खाद्य तेल की कीमतों में 40-45 प्रतिशत की गिरावट आई है और अब यह लगभग पूर्व-महामारी के स्तर पर है।

"इसका मतलब यह है कि सोयाबीन के बीज की कीमत, जो पिछले साल लगभग 9,500 रुपये प्रति क्विंटल थी, अब 4,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। सरसों के साथ भी स्थिति समान है। यह वर्तमान में 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिक रही है। -पिछले साल 8,500 रुपये प्रति क्विंटल। यह किसानों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है और वे तिलहन की बुवाई के लिए उत्सुक नहीं हैं, "वित्त मंत्री के प्रतिनिधित्व ने कहा।

किसानों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए MOPA ने वित्त मंत्री से आवश्यक कार्रवाई करने और तिलहन उत्पादकों को अन्य फसलों की ओर जाने से रोकने का आग्रह किया है.

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि खाद्य तेल और तिलहन पर सरकार द्वारा लगाई गई स्टॉक सीमा खाद्य तेल क्षेत्र के संकट को बढ़ा रही है। देश में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे नौकरियों का नुकसान हो रहा है।

सरकार, एमओपीए ने अपने प्रतिनिधित्व में कहा, तिलहन पर स्टॉक सीमा को तुरंत हटा देना चाहिए और सरसों, सोयाबीन, सोया तेल और कच्चे पाम तेल में वायदा कारोबार की अनुमति देनी चाहिए।

तेल और तिलहन पर स्टॉक की सीमा फरवरी 2022 में दो महीने के लिए लगाई गई थी, जिसे बाद में दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।