Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह कर उन इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा जिनकी कीमत 30 लाख रुपये से अधिक होगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना है और उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को कर के दायरे में लाना है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट में, CNG और LPG से चलने वाली निजी चार पहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1% की वृद्धि का भी प्रस्ताव है। यह वृद्धि राज्य के खजाने में अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी लाने का अनुमान है।
इसके अलावा, निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों पर 7% कर लगाने का भी प्रस्ताव है, जिससे राज्य को लगभग 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। हल्के मालवाहन (LGV) जो 7,500 किलोग्राम तक का भार वहन करते हैं, उन पर भी 7% कर लगाया जाएगा, जिससे राज्य को अनुमानित रूप से 625 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।