NEW DELHI नई दिल्ली: राज्य सभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 13 वर्षों में 18 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है और 135 देशों की नागरिकता अपनाई है। नागरिकता चुनने वाले देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, म्यांमार, थाईलैंड, नामीबिया, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं, जो विकास और वैश्विक प्रभाव के मामले में भारत से काफी पीछे हैं। लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरे अन्य देशों में अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, मिस्र, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, सूडान, स्विट्जरलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, यूके, तुर्की, यूएई और वियतनाम शामिल हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2022 में रिकॉर्ड 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, इसके बाद 2023 में 2,16,219 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। 2015 से 2023 तक, 12 लाख से अधिक लोगों ने अपनी भारतीय राष्ट्रीयता छोड़ने और अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करने का फैसला किया। उच्च सदन को दिए गए अपने जवाब में, विदेश मंत्रालय ने इस प्रवृत्ति को व्यक्तिगत कारणों से जोड़ा है। "नागरिकता छोड़ने या लेने का कारण व्यक्तिगत है। सरकार ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में वैश्विक कार्यस्थल की क्षमता को पहचानती है। इसने भारतीय प्रवासियों के साथ अपने जुड़ाव में एक परिवर्तनकारी बदलाव भी लाया है, "विदेश मंत्रालय ने कहा।
कुछ विशेषज्ञों ने इस प्रवृत्ति को बेहतर करियर के अवसरों, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बढ़ी हुई शैक्षिक संभावनाओं और वैश्विक गतिशीलता तक पहुँच जैसे कारकों से जोड़ा है। एक विदेशी रोजगार विश्लेषक अर्चना कुमारी ने कहा, "मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और दोहरी नागरिकता के प्रावधान वाले विकसित देशों का आकर्षण, जिसकी भारत वर्तमान में अनुमति नहीं देता है, ने भी इसमें भूमिका निभाई हो सकती है।" 2022 से पहले, 1,63,370 भारतीयों ने दूसरे देशों की नागरिकता का विकल्प चुना था। सिर्फ़ 2020 में, जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली, सबसे कम 85,256 भारतीयों ने दूसरे देशों की नागरिकता का विकल्प चुना।
पिछले दो दशकों में वैश्विक कार्यस्थल की खोज करने वाले भारतीयों की संख्या उल्लेखनीय रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि संसद के साथ साझा की गई जानकारी के अनुसार, मज़दूरों, पेशेवरों और विशेषज्ञों सहित लगभग 13 मिलियन भारतीय नागरिक वर्तमान में विदेश में रह रहे हैं। वर्तमान में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ़ इंडिया (OCI) योजना शुरू की गई थी। यह योजना भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों के OCI के रूप में पंजीकरण का प्रावधान करती है, जो 26 जनवरी, 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे। पंजीकृत ओसीआई संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के हकदार नहीं होंगे।