एंड्रॉइड में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग कर रहा

इंटरनेट सर्च इंजन Google ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इण्डिया (CCI) पर आरोप लगाया है कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी Amazon की सुरक्षा के लिए गूगल को बिजनेस मॉडल में परिवर्तन करने का आदेश दे रहा है. एमेजॉन ने कम्पलेन की थी कि गूगल की ओर से लगाई जा रही रुकावटों की वजह से उसे Android सिस्टम का एक अलग वर्जन डिवेलप करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

गूगल ने उच्चतम न्यायालय से CCI के उस ऑर्डर को खारिज करने की गुहार लगाई थी जिसमें कंपनी को उसके बिजनेस मॉडल में 10 परिवर्तन करने के लिए बोला गया था. CCI ने अपनी जांच में पाया था कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाजार में अपनी दबदबे वाली स्थिति का कंपनी गलत उपयोग कर रही है. राष्ट्र में लगभग 97 फीसदी स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड पर चलते हैं. उच्चतम न्यायालय में गूगल की ओर से की गई फाइलिंग से पता चलता है कि कंपनी ने एंड्रॉयड से जुड़ी CCI की जांच के ढंग पर कड़ी विरोध जताई है. पिछले साल के अंत में एक ट्राइब्यूनल में पंजीकृत याचिका में गूगल ने बोला था कि CCI के ऑफिसरों ने कंपनी के विरूद्ध इसी तरह के एक मुद्दे में यूरोप में दिए गए निर्णय के हिस्सों की नकल की है.

CCI ने गूगल को चलाने वाली अमेरिकी कंपनी Alphabet पर एंड्रॉयड के बाजार में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत उपयोग करने के लिए पिछले साल अक्टूबर में लगभग 16.1 करोड़ $ का जुर्माना लगाया था. CCI ने कंपनी को अपने एंड्रॉयड सिस्टम की मार्केटिंग के ढंग में परिवर्तन करने को भी बोला था. CCI ने कंपनी को निर्देश दिया था कि उसे ऐप डिवेलपर्स पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए जो अनुचित या भेदभाव वाली है.

हाल ही में शार्क टैंक इण्डिया के जज और व्यवसायी Anupam Mittal ने गूगल के बिलिंग सिस्टम को “गैर कानूनी” बताते हुए इसे ‘डिजिटल ईस्ट इण्डिया कंपनी’ करार दिया था. उन्होंने बोला था कि गूगल ने राष्ट्र के कानूनों का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही मित्तल ने आशा जताई थी कि इस मामले पर पीएम कार्यालय (PMO) ध्यान देगा. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी Rajeev Chandrasekhar ने Reuters को दिए साक्षात्कार में बोला था कि इस तरह के मुद्दे गंभीर हैं और इससे केंद्र गवर्नमेंट चिंतित है. गूगल के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.