Corporate मामलों के मंत्रालय ने इंटर्नशिप योजना को लागू के लिए टीम गठित

Business बिजनेस: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित Declared प्रस्तावित इंटर्नशिप योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम गठित की है। हाल ही में इसने शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप योजना के लिए भारतीय कॉरपोरेट लॉ सेवा के तीन अधिकारियों को स्थानांतरित और तैनात किया है। मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से और "अगले आदेश तक" है। मंत्रालय इस योजना का नेतृत्व कर रहा है और इसने योजना के मॉडल और विवरण पर प्रतिक्रिया के लिए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, यह योजना कंपनियों के लिए स्वैच्छिक होगी और पिछले तीन वर्षों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर उनके औसत खर्च के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों को शामिल करने पर विचार करेगी। सूत्रों ने कहा कि इसे साल के अंत से पहले लागू किए जाने की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि यह वर्तमान में मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में रोजगार और कौशल पर पीएम के पैकेज के हिस्से के रूप में इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा कि

इस व्यापक योजना के तहत पांच साल में 10 मिलियन युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप Internship के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इससे उन्हें 12 महीने तक वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों से परिचित होने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, "5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10% अपने सीएसआर फंड से वहन करें।" इस योजना के लिए पांच साल और दो चरणों की अवधि में 54,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, लेकिन आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया जा सकता है।