Business बिजनेस: गठित होने के कुछ सप्ताह बाद ही प्रमुख संसदीय समितियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों Scheduled Castes और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और जल जीवन मिशन के ऑडिट सहित कई मुद्दों पर बैठकें शुरू कर दी हैं। लोक लेखा समिति (पीएसी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण संबंधी समिति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति सहित पैनल इस सप्ताह अपने द्वारा तय किए गए विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारी सोमवार को ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों को केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत पदों और सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण नीति के "निर्माण और कार्यान्वयन" के बारे में जानकारी देंगे। मंगलवार को पीएसी जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन) के प्रदर्शन ऑडिट पर विचार करेगी। गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में इन समुदायों के आरक्षण की स्थिति के मुद्दे पर विचार करेगी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति का कार्यान्वयन भी शामिल है। समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। वे दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं।